राज्य मंत्रिमंडळाने आजपासून मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्य कास्तकारांना होणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. मंत्री राणे म्हणाले, “देशाला परकी चलन तसेच प्रथिनयुक्त अन्न पुरविण्यात मत्स्य व्यवसायाचे मोठे योगदान आहे. कृषीप्रमाणेच मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातही चांगले उत्पादन व उत्पन्न घेण्यास राज्य सक्षम आहे. आजच्या निर्णयामुळे राज्यातील चार लाख ८३ हजार मच्छीमारांना फायदा होणार आहे. मत्स्यव्यवसायास कृषीचा दर्जा नसल्याने मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा व सवलतीपासून वंचित राहावे लागत होते.
राज्यात आता मत्स्य शेतीला कृषीचा दर्जा देऊन मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून दिल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण होणार आहे.” यामुळे राज्याच्या मत्स्य उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मत्स्यपालनाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने किनारी आणि अंतर्गत भागाचा आर्थिक विकास होणार असल्याचेही राणे म्हणाले. “कृषीचा दर्जा मिळाल्याने मच्छीमार शेतकऱ्यांना वीज शुल्कात अनुदान; मत्स्य शेतकरी, मत्स्य संवर्धन प्रकल्प, संबंधित कारखाने, प्रक्रिया युनिट यांना कृषी दराने वीज, मत्स्य शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड, बँकांकडून कृषी दराने कर्ज सुविधा इत्यादी आणि कृषीनुसार अल्पदराने विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्यास मदत होणार असल्याचेही राणे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार – केंद्रीय कामगार संहितेच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, २०२५ यांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये माजी कामगार मंत्री रवींद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नियुक्त केला होता. या आयोगाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करून केवळ चार कामगार संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्राने चार संहिता तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता यांचा समावेश आहे. या चार संहिताचे अधिनियम संसदेनेही मंजूर केले आहेत. या नियमांचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल.
