सावकारीतून होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी आता पोलिसानंतर जिल्हा उपनिबंधक विभाग अॅक्शन मोडवर आला आहे. सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी नोंदणीकृत ६८ सावकारांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कर्जदाराला कर्जाची पावती देणे बंधनकारक आहे. वर्षाचे व्याज आकारायचे आहे, असे अनेक निकष आहेत. त्यामध्ये तफावत आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक सोपान शिंदे यांनी दिली. सावकारी कायद्यात यापूर्वी अनेक पळवाटा होत्या; परंतु २०१४ मध्ये कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि अनेक पळवाटा काढून टाकल्या.
त्यामुळे आता कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर सावकारीवर कारवाई करण्यापूर्वी उपनिबंधकांची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. पोलिस थेट कारवाई करू शकतात. सावकारी कर्जातून पिळवणूक होत असेल, तर नागरिकांनी पुढे येण्याची गरज आहे; परंतु तशा तक्रारी आलेल्या नाहीत. त्यामुळे कारवाई करण्याचा संबंध येत नाही. मात्र, कायद्याने कारवाईचा आम्हाला अधिकार दिला आहे. सामान्यांची एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होत असेल, तर त्यांनी पुढे यायला हवे.
बेकायदेशीर सावकारीचे गंभीर प्रकार पुढे आल्यामुळे आम्ही सर्व अधिकाऱ्यांना रजिस्टर आणि खाती तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. लवकरच त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. नियमाला धरून कर्ज वितरण आणि व्याज आकारले जात असेल तर ठीक; परंतु तपासणीत काही कमी-जास्त आढळून आल्यास संबंधित सावकारावर कारवाई केली जाईल. सावकारी हा सामान्यांना आर्थिक पर्याय दिला आहे. तो लुबाडणूक करण्याचा मार्ग नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील ६८ सावकारांची लवकरच तपासणी सुरू केली जाईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
