जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहनासाठी स्कूल बसशिवाय अनेक जण खाजगी वाहनाचा देखील वापर करतात. चिपळूण शहर आणि लगतच्या परिसरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात खासगी शैक्षणिक संस्था आहेत. त्या शहरात आणि उपनगराच्या भागात आहेत. शेकडो विद्यार्थी येथे शिक्षण घेतात. या मुलांना घरातून शाळेत आणि शाळेतून घरी ये जा करण्यासाठी स्कूल व्हॅनचा वापर होतो. काही शाळांच्या बसेस आहेत. तर काही ठिकाणी खासगी ठेकेदार नेमून बसेस चालवल्या जातात.
मात्र चिपळूण शहरात रस्ते अरूंद असल्यामुळे अनेकांकडून स्कूल व्हॅनलाच पसंती दिली जाते. त्यातच आता केंद्र सरकारने सात आसनी स्कूल व्हॅनच्या नोंदणीची प्रकिया बंद केली आहे. त्यामुळे चिपळूण परिसरातील ६० हून अधिक वाहकांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. स्कूल व्हॅनच्याऐवजी स्कूल बसची सक्ती झाल्यास शहरातील रस्त्यांवर व्हॅन फिरतील. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे.
केंद्र व राज्य सरकारने सात आसनी स्कूल व्हॅनची नोंदणी बंद केली आहे. या निर्णयाचे चिपळूण परिसरात पडसाद उमटत आहे. गल्लीबोळात जावून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या ६० हून अधिक चालकांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. शिवाय पालकांच्या वेळेचा अपव्यय होणार असल्याने सात आसनी स्कूल व्हॅनला परवानगी देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
केंद्र सरकारने सात ऐवजी १३ किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या मोठ्या स्कूलला परवानगी दिली आहे. या बसची क्षमता जास्त असल्याने त्या सर्व विद्यार्थ्यांना घरी वेळेवर पोहचवू शकत नाहीत. आकारमानामुळे शाळेच्या गेटपर्यंत या बस येऊ शकत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना चालत जावे लागणार आहे. शहरातील रस्ते प्रशस्त नाहीत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण आताही होतच आहे.
लहान स्कूल व्हॅनमुळे मुले घरी आणि शाळेत वेळेत पोहचतात. आम्ही पालकांकडे किंवा संस्था चालकांकडे पैशासाठी तगादा लावत नाही. स्कूल बसच्या तूलनेत आम्ही कमी प्रवास खर्चात सेवा देतो. अनेकांनी कर्ज काढून वाहने घेतली आहे. आता या वाहनांची नोंदणी बंद केली तर त्याचा फटका आमच्या कुटुंबावर होणार आहे. त्यामुळे सात आसनी स्कूल व्हॅनवरून बंदी उठवण्याची मागणी आम्ही सरकारकडे केली असल्याची माहिती इम्रान मकानदार, व्हॅन चालक, चिपळूण यांनी दिली आहे.
