शिवसेनेने ठरवल्याप्रमाणे, उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला दिलेला शब्द पाळत राज्यभर शिवभोजन थाळी सुरू केली होती. कोरोनासारख्या संकट काळात अनेक लोकांना हे जेवणाचे ताट म्हणजे अमृताहून गोड भासत होते. महाविकास आघाडी सरकारने शिवभोजन थाळीच्या निमित्ताने लोकांचे आशीर्वाद मिळवले होते. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केलेली शिवभोजन थाळी योजना आता बंद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या थाळीचा लाभ सामान्यांना योग्यरित्या मिळत नाही, असा नव्या सरकारचा दावा आहे.
नवीन आलेले शिंदे-फडणवीस सरकारमार्फत, महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यावेळी विरोधकांनी या सरकारला स्थगिती सरकार असे नामांतरण करत सरकार विरोधात सडकून टीका केली होती. आता त्यानंतर पुन्हा एकदा ठाकरेंच्या एक महत्त्वकांक्षी योजना गुंडाळण्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झालीय. आता शिवभोजन थाळी नवीन सरकारच्या रडारवर असल्याचे समोर येत आहे.
राज्यात अजूनही अनेकांना बेरोजगारीमुळे दोन वेळचे जेवण मिळताना कठीण बनत आहे. गरीब कष्टकऱ्यांसह आपले घर आणि शहर सोडून बाहेर काम करणाऱ्यांना कमी पैशांत जेवण मिळावे, यासाठी महाविकास, आघाडी सरकारने २०२० मध्ये ही उपयुक्त योजना सुरू केली होती. विशेषतः रुग्णालये, शासकीय कार्यालये, बसस्थानके, बाजारपेठा या ठिकाणी शिवभोजन केंद्रांची सुरुवात करण्यात आली.
राज्य सरकारकडून शिवभोजन थाळी केंद्र चालकांना अनुदान देण्यात येते. शिवभोजन थाळीत एक वाटी भाजी, दोन चपात्या, भात व वरणाचा समावेश केलेला आहे. ग्रामीण भागातील केंद्रचालकांना एका थाळीमागे ५० रुपये आणि शहरी भागातील थाळी चालकांना ३५ रुपये असे अनुदान मिळते. सध्या राज्यात १ लाख ८० हजार शिवभोजन थाळ्यांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा खात्याच्या योजनांचा रवींद्र चव्हाण आढावा घेणार आहेत. या बैठकीत खरेच या योजनेचा फायदा होतो का, हे तपासले जाणार आहे. त्यात उत्तर नकारार्थी मिळाले, तर ही शिवभोजन थाळी योजना बंद करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत होऊ शकतो. मात्र, या चर्चेला आज पूर्णविराम मिळाला आहे. शिवभोजन थाळी संदर्भात मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये आज चर्चा झाली. शिवभोजन थाळी सुरुच राहणार असली, तरी प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्री शिवभोजन थाळीचा आढावा घेणार आहेत.
