राज्यातील काही मोठे मोठे प्रकल्प बाहेरील राज्यात गेल्याने, नवीन सरकारवर विरोधकांनी आगपाखड करण्यास सुरुवात केली. रत्नागिरीतील लोटे आणि रायगड जिल्ह्यातील महाड एमआयडीसीमध्ये औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्या सर्वाधिक आहेत. माजी उद्योग राज्यमंत्री आमदार आदिती तटकरे यांनी याबाबत विशेष वक्तव्य केलं आहे. रायगड जिल्ह्यातील १५०० हेक्टर जागा आम्ही बल्क ड्रग्ज पार्कसाठी देऊ केली होती. अतिरिक्त लोटे एमआयडीसीमध्येही ही योजना राबवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरूच होते. त्यासाठीचा परिपूर्ण प्रस्तावही सादर करण्यात आला होता. मात्र केंद्र सरकारने महाराष्ट्र वगळून केवळ गुजरात, हिमाचल प्रदेश व आंध्र प्रदेश राज्याचे प्रस्ताव स्वीकारले.
औषध उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात लागणाऱ्या कच्च्या मालाला बल्क ड्‍ग्ज, असे म्हटतात. कोरोना काळामध्ये सुद्धा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यात २ लाख कोटीची गुंतवणूक झाली होती. मॅग्नेटिक महाराष्ट्रच्या दुसऱ्या टप्यामध्ये येथे प्रस्तावित असलेल्या कारखानदारांनी प्रकल्प विस्तारण्याचा निर्णय घेतला होता.
भारत हा जगातील मोठ्या प्रमाणातील औषधांच्या उत्पादकांपैकी एक आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात बल्क ड्र्ग्जची आयात देशाला करावी लागते आहे. या आयातीवरील अवलंबन कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने बल्क ड्‍ग्ज पार्क ही योजना आखली आहे. या योजनेसाठी प्रस्ताव मागवण्यास सुरवात झाल्यानंतर १३ राज्यांनी यासाठी त्यांचे प्रस्ताव निती आयोगाकडे पाठवले होते. त्यामध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर होता. परंतु, महाराष्ट्राला त्यातून वगळण्यात आले.
केंद्राने बल्क ड्रग्ज पार्क मंजूर केल्यानंतर अवघ्या एक महिन्यात गुजरात सरकारने उभारणीची तयारी करून महाराष्ट्रातील उद्योजकांनाच या पार्कमध्ये उद्योग उभारणीचे निमंत्रण दिले आहे याकडे तटकरेनी लक्ष वेधले. महाविकास आघाडी सरकारने रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील एमआयडीसीमधील जागा बल्क ड्रग्ज पार्कसाठी देऊन देखील, केंद्र सरकारने १३ राज्यांच्या प्रस्तावातून महाराष्ट्राचा प्रस्ताव या योजनेतून वगळत गुजरात, आंध्र आणि हिमाचल प्रदेशाला योजना मंजूर केली आहे. त्यामुळे कोकणातील ७० हजार तरूणांचा रोजगार हिरावल्याची दु:खद प्रतिक्रिया माजी उद्योग राज्यमंत्री आमदार आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केली.
