कोयना धरणाच्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी चिपळूण कोळकेवाडीतील ग्रामस्थांच्या जमिनी सन १९७४ मध्ये संपादित करण्यात आल्या. या संपूर्ण वाडीचे खेड तालुक्यातील चाकाळे येथे पुनर्वसन करण्यात आले. प्रकल्पग्रस्तांना घरे बांधण्यासाठी जागा दिल्या; मात्र पर्यायी शेतजमीन केवळ कागदावरच देण्यात आल्या, असा आरोप प्रकल्पग्रस्तांकडून केला जात आहे. १९७४ पासून आजतागायत प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेल्या पर्यायी शेतजमिनीचे प्रत्यक्षात सीमांकनच करून देण्यात आले नसल्याने ते तत्काळ भूमी अभिलेख विभागामार्फत सरकारने करून द्यावे व त्याबाबतचा आवश्यक तो माहिती अहवाल पुरवण्यात यावा, अशी मागणी चाकाळे येथील दीपक भिकाजी मोहिते यांनी २० जुलै २०२३ ला येथील तहसीलदारांना निवेदन दिले आहे.
खेड तालुक्यातील चाकाळे येथील कोयना प्रकल्पग्रस्तांना फक्त घराच्या प्लॉटच्या जमिनीचे अद्याप वाटप झालेले नाही. या वाटप केलेल्या जमिनीचे सद्यःस्थितीत हस्तांतर झालेले नाही. अप्पर जिल्हाधिकारी व पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी या कार्यालयाकडे पुनर्वसनाचा विषय १९७४ पासून आजतागायत तसाच पडून आहे. या प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त कोकणभवन नवी मुंबई व शासनासोबत वारंवार बैठका घेऊन व विनंती अर्ज करून पाठपुरावा केला आहे. त्यानुसार पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी यांनी १६ ऑक्टोबर २०१८ च्या पत्रानुसार जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख यांना आदेश देण्यात आले होते. त्याची प्रत उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांना देण्यात आली होती.
त्यानुसार उपअधीक्षक भूमिअभिलेख यांच्या कार्यालयाकडून डिसेंबर २०१८ जानेवारी २०१९ ला सव्र्व्हे करण्यासाठी चाकाळे येथे आले होते. याबाबत उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांचा अहवाल पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी यांना प्राप्त झाला आहे. पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी यांच्या पत्रानुसार तालुका कृषी अधिकारी यांना आदेश प्राप्त झाल्यावर चाकाळे येथील प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेल्या शेतजमिनी लागवडीस योग्य आहेत अगर कसे याचा अहवाल सादर करण्याबाबत कळवले होते. त्यानुसार कृषी अधिकारी खेड यांनी चाकाळे येथील प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनीत पीक लागवड होऊ शकत नाही, असे पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी यांना कळवले आहे. त्यानुसार तलाठी सजा मुरडे यांना प्रकल्पग्रस्तांना माहिती तत्काळ पुरवण्याबाबत कळवले आहे.
