चिपळूण शहर: चिपळूणमधील नेहमी गजबजलेल्या मार्कंडी परिसरातील पेट्रोल पंपाच्या दोन्ही बाजूला गेल्या अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या दुकानदारांची (खोकेधारक) झोप उडाली आहे. शासनाच्या महसूल विभागाने चिपळूण तलाठी कार्यालयामार्फत येथील सुमारे १५ ते २० खोकेधारकांना थेट ‘अतिक्रमण हटवण्याची’ नोटीस बजावली आहे. अचानक आलेल्या या नोटीसमुळे वर्षानुवर्षे तिथे पोट भरणारे गाळेधारक कमालीचे धास्तावले असून, या कारवाईमुळे आता चिपळूण नगर परिषद विरुद्ध महसूल विभाग असा एक नवा प्रशासकीय संघर्ष शहरात पेटण्याची चिन्हं आहेत.
नक्की काय आहे वाद आणि नोटीस?
चिपळूणमधील सर्व्हे नं. २६६७ मधील शासकीय मिळकतीमध्ये हे खोके उभे आहेत. महसूल विभागाच्या मते, ही जमीन पूर्णपणे शासकीय असून यावर विनापरवाना बांधकाम किंवा अतिक्रमण करण्यात आले आहे. या नोटीसमध्ये खोकेधारकांना विचारण्यात आले आहे की, “तुम्ही शासनाची रीतसर परवानगी घेऊन हे बांधकाम केले आहे का?”
इतकेच नव्हे तर, सर्व संबंधित दुकानदारांना ५ जून रोजी सकाळी ११:३० वाजता आवश्यक त्या कागदपत्रांसह चिपळूणच्या मंडळ कार्यालयात हजर राहण्याचे कडक आदेश देण्यात आले होते. जर कागदपत्रे सादर केली नाहीत, तर थेट वरिष्ठ कार्यालयाकडे कारवाईचा अहवाल पाठवला जाईल, असा इशाराही दिला गेला. या इशाऱ्यानंतर घाबरलेल्या सर्व खोकेधारकांनी ५ जून रोजी सकाळीच तलाठी कार्यालयात धाव घेत आपली बाजू मांडण्यास आणि लेखी उत्तरे देण्यास सुरुवात केली आहे.
दोन दशकांनंतर मालकी हक्काचा वाद पुन्हा ऐरणीवर
या संपूर्ण प्रकरणात एक मोठा ट्विस्ट आहे. ही जागा नक्की महसूल विभागाची की नगर परिषदेची? यावरून तब्बल २० वर्षांनंतर (दोन दशकांनंतर) पुन्हा एकदा दोन्ही प्रशासकीय यंत्रणा आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे.
सुमारे दोन दशकांपूर्वीही महसूल विभागाने या जागेवर आपला हक्क सांगत अशीच कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी नगर परिषद प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेत, या मोकळ्या जागेवर तात्पुरत्या स्वरूपात मालमत्ता उभी करण्याची परवानगी देणे आमच्या अधिकारात येते, असा दावा केला होता. आता पुन्हा एकदा तोच जुना वाद उफाळून आल्याने, ‘मार्कंडी येथील पेट्रोल पंपा शेजारील जागेचा खरा मालक कोण?’ हा पेच निर्माण झाला आहे. या वादाच्या निकालावरच आता या गरीब खोकेधारकांचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.
अंतर्गत राजकारण आणि वाढते पेच
चिपळूण शहरात शासकीय आणि नगर परिषदेच्या मोकळ्या जागांवर दररोज उभी राहणारी अनधिकृत खोकी हा नेहमीच नागरिकांच्या आणि राजकारणाच्या चर्चेचा विषय राहिला आहे. अनेकदा प्रशासन केवळ तात्पुरती कारवाई करून ‘दिखावा’ करते, असा आरोप स्थानिक करतात.
काही दिवसांपूर्वीच नगर परिषदेच्या सभेत दिव्यांगांच्या खोक्यांना दिलेल्या परवानग्यांवरून नगरसेवक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली होती. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, नगर परिषदेच्या मालमत्ता विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने थेट नगराध्यक्षांवर धमकी दिल्याचा आरोप करत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवली. हालांकि, नगराध्यक्षांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. हा अंतर्गत वाद ताजा असतानाच आता महसूल विभागाने थेट नोटिसा धाडल्यामुळे चिपळूणचे स्थानिक राजकारण आणि प्रशासन दोन्ही चांगलेच ढवळून निघाले आहे.
