मुंबई: उन्हाळा किंवा पुढील महिन्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईची झळ नागरिकांना बसू नये, यासाठी राज्य शासनाने आतापासूनच कंबर कसली आहे. नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन वस्तुनिष्ठ व गावनिहाय कृती आराखडे (Water Supply Action Plan) येत्या २५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागातील पाणीपुरवठा परिस्थिती, भूजल पातळी आणि उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.
सध्या संकट नाही, तरीही पूर्वतयारी आवश्यक
बैठकीत माहिती देताना मंत्री पाटील म्हणाले की, सध्या या तिन्ही विभागांमध्ये कोणतीही गंभीर पाणीटंचाई जाणवत नसली, तरी भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या अडचणी टाळण्यासाठी प्रशासनाने गाफील न राहता आतापासूनच सज्ज राहिले पाहिजे. यासाठी केवळ कागदोपत्री आराखडे न बनवता, प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सरपंच आणि ग्रामपंचायतींशी सविस्तर चर्चा करावी. गावांची भौगोलिक व भूजल परिस्थिती पाहूनच वास्तववादी आराखडे तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
जलजीवन मिशनच्या योजना युद्धपातळीवर पूर्ण करा
जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा वेग वाढवण्यावर या बैठकीत विशेष भर देण्यात आला:
-
७५ ते ९९ टक्के पूर्ण झालेली कामे: ज्या योजनांचे काम ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे, ती कामे प्राधान्याने पूर्ण करून योजना तातडीने कार्यान्वित कराव्यात.
-
तांत्रिक बाबींची पूर्तता: पाइपलाइन, पाण्याचे पंप, वीजजोडणी आणि ट्रान्सफॉर्मर (रोहित्र) यांसारखी किरकोळ कामे प्रलंबित ठेवू नयेत.
-
निधी वाटपातील अडथळे दूर करा: कामांचे पॅकेज प्रमाणीकरण वेळेत पूर्ण करावे, जेणेकरून निधी वितरणात अडचण येणार नाही.
-
हस्तांतरण प्रक्रिया: ज्या योजनांची यशस्वी चाचणी झाली आहे, त्या योजना ठरावीक मुदतीत जिल्हा परिषद किंवा संबंधित ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित कराव्यात.
टँकर हा शेवटचा पर्याय; जलस्रोत बळकटीकरणावर भर
टँकरद्वारे पाणीपुरवठा हा कायमस्वरूपी तोडगा नसून तो नेहमी अंतिम पर्याय असावा, असे सांगत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी स्थानिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यावर भर दिला.
संभाव्य टँकरग्रस्त गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवू नये म्हणून:
-
जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) २% निधीतून स्रोत बळकटीकरणाची कामे हाती घ्यावीत.
-
जुन्या विहिरींचे पुनर्भरण, शेततळी, सिमेंट बंधारे, सिमेंट नाला प्लग, सलग समतल चर (CCT) आणि जुन्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती तातडीने करावी.
-
गरजेनुसार या कामांसाठी खनिज विकास निधी आणि कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधीचाही उपयोग करावा.
-
गावातील सार्वजनिक विहिरींची वेळेवर स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण करून पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्यासाठी जनजागृती करावी.
तक्रारींची तत्काळ दखल घेण्याचे आदेश
नागरिकांकडून पाणीटंचाईबाबत कोणतीही तक्रार आल्यास किंवा वृत्तपत्रांतून/माध्यमांतून समस्या समोर आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी थेट त्या गावाला भेट देऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घ्यावी व तातडीने उपाययोजना करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. वीज वितरण कंपन्यांशी संबंधित अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी योग्य समन्वय ठेवावा, असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
या आढावा बैठकीला तिन्ही विभागांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जल जीवन प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंते उपस्थित होते.
