HomeRatnagiriरत्नागिरी जि. प. ला मिळाल्या नव्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी; मनीषा कदम यांच्याकडे सूत्रे

रत्नागिरी जि. प. ला मिळाल्या नव्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी; मनीषा कदम यांच्याकडे सूत्रे

सांगलीच्या मनीषा कदम सोमवारी स्वीकारणार पदभार; गेल्या कित्येक महिन्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली!

रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजाला आता नवी दिशा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून ज्या क्षणाची प्रतीक्षा संपूर्ण शैक्षणिक वर्तुळ करत होते, तो क्षण अखेर उजाडला आहे. रत्नागिरीच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारीपदी सांगली येथील मनीषा न्याणू कदम यांची अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली आहे. येत्या सोमवारी त्या आपल्या या नव्या जबाबदारीचा कार्यभार स्वीकारणार असल्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

नेमकी नियुक्ती कशी झाली? (शासन निर्णय)

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (Probationary Training) यशस्वीरीत्या पूर्ण केलेल्या १३ परिवीक्षाधीन शिक्षणाधिकाऱ्यांना आता खात्यांतर्गत जिल्हा संलग्नता टप्प्यासाठी स्वतंत्र पदांचा कारभार सोपवण्यात आला आहे.

शासनाच्या नव्या वेळापत्रकानुसार, १७ ऑगस्ट २०२६ ते १३ मार्च २०२७ या ३० आठवड्यांच्या कालावधीसाठी या सर्व अधिकाऱ्यांना विविध जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र पदभार देण्यात आला आहे. याच विशेष मोहिमेअंतर्गत मनीषा कदम यांची रत्नागिरी जि. प. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून निवड झाली आहे.

प्रभारींच्या कारभाराला पूर्णविराम!

गेल्या काही महिन्यांपासून रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचा प्राथमिक शिक्षण विभाग पूर्णवेळ अधिकाऱ्याअभावी प्रभारींच्या भरोशावरच सुरू होता.

  • यापूर्वी नीलिमा नाईक आणि सुनिता शिरभाते यांनी या पदाचा अतिरिक्त भार सांभाळला होता.

  • अगदी अलीकडेच प्रभारी शिक्षणाधिकारी म्हणून किरण लोहार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. लोहार यांनी पदभार स्वीकारून अवघे चार दिवस झाले होते आणि ते विभागाच्या कामकाजाची घडी बसवत होते.

मात्र, आता राज्य शासनाचे नवे आदेश आल्यामुळे मनीषा कदम यांच्या रूपाने जिल्ह्याला पूर्णवेळ प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मिळाल्या आहेत.

प्रशासनाला आणि शैक्षणिक उपक्रमांना मिळणार नवी गती

नव्या शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आगमनामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील हजारो प्राथमिक शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना गतीने न्याय मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. प्रशासकीय कामातील प्रलंबित त्रुटी दूर करणे, शिक्षकांच्या अडचणी सोडवणे आणि जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे यांवर नव्या शिक्षणाधिकाऱ्यांचा मुख्य भर असेल. राज्य शासनाने देखील या सर्व परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांना कामकाजासंदर्भात आवश्यक त्या सर्व महत्त्वाच्या प्रशासकीय सूचना दिल्या आहेत.

RELATED ARTICLES

Most Popular