मुंबई: मतदार यादीत नाव नोंदवणे, बदल करणे किंवा पडताळणीसाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणे हा अनुभव अनेकांसाठी डोकेदुखी ठरतो. मात्र, महाराष्ट्रातील सामान्य मतदारांचा हा त्रास कायमचा दूर करण्यासाठी राज्य निवडणूक प्रशासनाने एक अत्यंत दिलासादायक आणि आधुनिक पाऊल उचलले आहे. मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेदरम्यान कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी नागरिकांना प्रत्यक्ष कार्यालयात बोलावण्याची आवश्यकता नाही; नागरिकांनी व्हॉट्सॲप (WhatsApp) अथवा ई-मेलद्वारे पाठवलेले पुरावेच वैध मानून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करा, असे स्पष्ट आणि कडक निर्देश राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी दिले आहेत.
अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक: ७००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना सूचना
प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता यावी आणि नागरिकांना विनाकारण त्रास होऊ नये, यासाठी मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी राज्यातील सर्व २८८ मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) आणि ७००० हून अधिक साहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO) यांची एक विशेष ऑनलाईन बैठक घेतली.
या बैठकीत त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत बजावले की:
-
कोणत्याही मतदाराला प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी (Hearing) कार्यालयात हजर राहण्याची सक्ती करू नका.
-
पडताळणीसाठी अधिकाऱ्यांनी थेट नागरिकांच्या घरी जाण्याचीही गरज नाही.
-
नागरिकांनी डिजिटल माध्यमातून (ई-मेल किंवा व्हॉट्सॲप) पाठवलेली कागदपत्रे तपासून त्या आधारे मतदार यादीची प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करा.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे (ECI) मांडल्या ४ प्रमुख मागण्या
महाराष्ट्रात मतदार यादी नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘ECINet’ प्रणालीमुळे स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांचे अधिकार काहीसे मर्यादित झाले आहेत. परिणामी तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक नागरिकांची नावे चुकून वगळली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. ही अडचण दूर करण्यासाठी एस. चोक्कलिंगम यांनी २४ सप्टेंबर रोजी थेट नवी दिल्लीतील केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून चार महत्त्वपूर्ण सुधारणांची मागणी केली आहे:
-
ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांना प्रत्यक्ष हजेरीतून सूट:
ज्या ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग मतदारांची कागदपत्रे योग्य आहेत, त्यांना कार्यालयात प्रत्यक्ष न बोलावता सॉफ्टवेअरमध्येच सूट देण्याची थेट सुविधा (‘ECINet’ मध्ये) उपलब्ध करून द्यावी.
-
स्थानिक व अतिरिक्त कागदपत्रांना मान्यता:
दुर्गम भागातील आदिवासी बांधव, बेघर आणि वंचित घटकांकडे बऱ्याचदा नेहमीचे १३ अधिकृत पुरावे उपलब्ध नसतात. अशा घटकांसाठी पर्यायी स्थानिक कागदपत्रे ग्राह्य धरण्याची मुभा मिळावी.
-
स्थानिक अधिकाऱ्यांना पुन्हा अधिकार द्या:
मतदार यादीतील त्रुटींवर निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पाठवण्याऐवजी पूर्वीप्रमाणे स्थानिक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनाच (ERO) देण्यात यावेत, जेणेकरून प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा होईल.
-
तोंडी सूचनांऐवजी लेखी नियमावली:
कामकाजात पारदर्शकता आणि सुसूत्रता राहण्यासाठी तोंडी आदेश न देता स्पष्ट आणि लिखित स्वरूपात मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात.
ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांना सर्वाधिक फायदा
निवडणूक आयोगाच्या या संवेदनशील आणि नागरिकाभिमुख निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती आणि नोकरी-व्यवसायानिमित्त व्यस्त असणाऱ्या नागरिकांना प्रत्यक्ष सरकारी कार्यालयांच्या रांगेत उभे न राहता घरबसल्या मोबाईलवरून कागदपत्रे पाठवून आपली मतदार नोंदणी पूर्ण करता येणार आहे.
