मुंबई: राज्यात पावसाने दीर्घकाळ ओढ दिल्याने शेतकरी पुन्हा एकदा मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. पावसाच्या खंडामुळे खरीप हंगामातील उभी पिके करपून गेली असून पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘ॲक्शन प्लॅन’ची घोषणा केली.
१. दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत
दुष्काळाच्या काळात निर्णयप्रक्रियेत कोणताही विलंब होऊ नये यासाठी मंत्रिमंडळाने एक विशेष उपसमिती स्थापन केली आहे.
-
अध्यक्षता: महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल.
-
अधिकार: या उपसमितीला थेट मंत्रिमंडळाचे सर्व अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून तातडीने प्रशासकीय व आर्थिक निर्णय घेता येतील.
-
नियमित आढावा: ही समिती दर आठवड्याला प्रत्यक्ष मैदानी परिस्थितीचा आढावा घेईल. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री साप्ताहिक अहवाल तपासून त्यानुसार तत्काळ मदत व उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करतील.
२. शनिवारपूर्वी दुष्काळाची पहिली अधिसूचना
राज्यातील दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत विरोधकांकडून आणि शेतकरी संघटनांकडून होणाऱ्या मागण्यांची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की:
-
आतापर्यंत विविध जिल्ह्यांतून गोळा झालेल्या प्राथमिक माहितीच्या आधारे शनिवारपूर्वी दुष्काळाबाबतची पहिली अधिकृत अधिसूचना (Notification) जारी केली जाईल.
-
पहिल्या टप्प्यात तीव्र टंचाई असलेल्या भागांचा समावेश असेल. यातून एखादा भाग राहिल्यास दुसऱ्या टप्प्यात अतिरिक्त माहितीच्या आधारे त्याचाही समावेश केला जाईल.
३. उद्यापासून तातडीने पिकांचे पंचनामे सुरू
राज्यात बहुतांश ठिकाणी सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी आणि भात या पिकांना पावसाच्या मोठ्या खंडाचा फटका बसला आहे.
-
नुकसानीचे अचूक मूल्यमापन करण्यासाठी प्रशासनाला उद्यापासूनच प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पंचनामे करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
-
केंद्राच्या एनडीआरएफ (NDRF) नियमांनुसार प्रस्ताव तयार केला जाईल; मात्र “केंद्राची मदत येईपर्यंत राज्य सरकार हात जोडून बसणार नाही, आम्ही आमच्या स्तरावर तातडीने मदत सुरू करू,” अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
४. पाणी आणि जनावरांचा चारा – ‘टॉप प्रायॉरिटी’
पावसाअभावी धरणांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती चिंताजनक असून पुढील ७ ते ८ महिने पाणी पुरवणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
-
महापालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पिण्याच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
-
जनावरांसाठी चारा छावण्या किंवा चारा डेपोचे नियोजन, टँकर मंजुरीचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला सुलभ करून देणे यावर प्राधान्याने काम केले जाईल.
५. मंत्री आणि आमदार शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणार
केवळ मंत्रालयात बसून निर्णय न घेता प्रत्यक्ष जमिनीवर काय परिस्थिती आहे हे जाणून घेण्यासाठी सर्व मंत्री, पालकमंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांना प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत त्वरित दिलासा देण्याचे काम हाती घेतले जात आहे.
