रत्नागिरी: लोकशाही व्यवस्थेत सामान्य नागरिकाला प्रशासकीय कारभाराची खरी माहिती मिळावी आणि शासन व्यवस्थेत जास्तीत जास्त पारदर्शकता निर्माण व्हावी, यासाठी ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५’ (RTI) हे एक अत्यंत प्रभावी साधन ठरले आहे. या कायद्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे सक्षमीकरण झाले असून, प्रशासकीय कामकाज अधिक लोकाभिमुख होण्यास मदत झाली आहे, असे प्रतिपादन तहसीलदार (सर्वसाधारण) बजरंग चौगुले यांनी केले.
रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात ‘माहितीचा अधिकार दिन’ उत्साहात साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने आयोजित विशेष व्याख्यान व मार्गदर्शन सत्रात ते बोलत होते.
जनजागृती आणि कायद्याचे महत्त्व
कार्यक्रमात बोलताना बजरंग चौगुले यांनी सांगितले की, माहितीचा अधिकार दिन साजरा करण्यामागचा खरा उद्देश हा सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये त्यांच्या हक्कांची जाणीव निर्माण करणे हा आहे. पूर्वी शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजाविषयी माहिती मिळवणे सर्वसामान्यांसाठी क्लिष्ट होते; मात्र या कायद्याने नागरिकांना प्रशासनाला प्रश्न विचारण्याचे आणि अधिकृत माहिती मिळवण्याचे थेट अधिकार दिले आहेत.
भ्रष्टाचाराला आळा आणि उत्तरदायित्व
प्रशासनात काम करणाऱ्या प्रत्येक घटकाचे उत्तरदायित्व (Accountability) वाढवण्यात या कायद्याचा मोलाचा वाटा असल्याचे नमूद करत चौगुले म्हणाले, “जेव्हा प्रत्येक निर्णयाची आणि कामाची माहिती जनतेसमोर उघड होऊ शकते, तेव्हा कामात आपोआपच शिस्त, गतिमानता आणि प्रामाणिकपणा येतो. प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी हा कायदा ढाल आणि हत्यार या दोन्ही रूपांत काम करत आहे.”
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उत्स्फूर्त उपस्थिती
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या कार्यक्रमाला विविध शासकीय विभागांतील अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांची मोठी उपस्थिती होती. कामकाजात नागरिकांच्या अर्जांवर वेळेत माहिती कशी उपलब्ध करून द्यावी, कायद्यातील विविध तरतुदींचे पालन कसे करावे, याबाबतही या वेळी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. उपस्थितांनी प्रशासनात संपूर्ण पारदर्शकता राखण्याचा संकल्प या वेळी व्यक्त केला.
