मुंबई: राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांसाठी राज्य सरकारने एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या इयत्ता दहावी (SSC) आणि बारावी (HSC) बोर्ड परीक्षेसाठी दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांकडून कोणतीही परीक्षा फी न घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जाहीर केला आहे. या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण मंडळाने अधिकृत परिपत्रकही जारी केले आहे.
२६५ तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना थेट फायदा
शासनाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करण्यात आली आहे. पावसाच्या अनियमितेमुळे आधीच आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या शेतकरी आणि सामान्य कुटुंबांवर मुलांच्या शैक्षणिक शुल्काचा ताण येऊ नये, यासाठी हा दिलासा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना थेट आर्थिक आधार मिळणार आहे.
‘रिफंड’ची वाट न पाहता सुरुवातीलाच फी न घेण्याचा निर्णय
अनेकदा परीक्षा शुल्क आधी भरून घेतले जाते आणि नंतर ते विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात परत (Refund) केले जाते; परंतु यामध्ये बऱ्याच तांत्रिक अडचणी येतात आणि पालकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नंतर पैसे परत देण्यापेक्षा अर्ज भरतानाच विद्यार्थ्यांकडून एकही रुपया फी न घेणे जास्त सोयीचे ठरेल, असा संवेदनशील निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना कडक सूचना
शिक्षण मंडळाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, पुढील आदेश येईपर्यंत संबंधित दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन परीक्षा अर्ज (Application Forms) भरताना कसलीही फी आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच सर्व विभागीय मंडळांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील शाळांना याबाबत त्वरित कळवून कार्यवाहीचा अहवाल मंडळाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रक्रियेसंदर्भातील सविस्तर तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहेत.
