रत्नागिरी: महाराष्ट्रात अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दुष्काळ निवारण व उपाययोजनांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार मंत्रिमंडळ उपसमितीत आता राज्याचे बंदरे व मत्स्य व्यवसायमंत्री नितेश राणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने २९ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
समितीमध्ये आता ११ मंत्र्यांचा सहभाग
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्त्वपूर्ण उपसमिती कार्यरत आहे. सुरुवातीला या समितीत १० मंत्री आणि मुख्य सचिव यांचा समावेश होता. मात्र, नव्या निर्णयानुसार ना. नितेश राणे यांच्या समावेशामुळे आता या समितीतील मंत्र्यांची संख्या ११ झाली आहे.
या उपसमितीत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांचा समावेश असून मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत.
मत्स्य व्यवसाय आणि जलस्रोतांवरील परिणामांचा सखोल आढावा
कमी पावसामुळे केवळ शेतीच नव्हे, तर मत्स्य उत्पादनावर आणि गोड्या पाण्यातील जलचरांवरही मोठा परिणाम होतो. मंत्री नितेश राणे यांनी नुकताच राज्यातील विविध दुष्काळग्रस्त भागांचा प्रत्यक्ष दौरा करून तेथील जलाशय, तलाव आणि मत्स्य व्यवसायाची पाहणी केली होती. दुष्काळ ट्रिगर-१ अंतर्गत येणाऱ्या भागांमधील समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या होत्या. आता उपसमितीत त्यांचा थेट सहभाग झाल्याने दुष्काळ निवारणाच्या नियोजनात मच्छीमार व मत्स्यपालकांच्या प्रश्नांना प्राधान्याने स्थान मिळणार आहे.
कोकणातील तालुक्यांना दुष्काळाची झळ; निर्णयामुळे दिलासा
राज्यातील दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमध्ये कोकणातील तीन महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमधील तालुक्यांचाही समावेश आहे:
-
रत्नागिरी जिल्हा: रत्नागिरी, संगमेश्वर आणि राजापूर
-
सिंधुदुर्ग जिल्हा: सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला
-
रायगड जिल्हा: श्रीवर्धन
या सर्व तालुक्यांमध्ये दुष्काळ ट्रिगर-१ लागू झाला आहे. कोकणाचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री नितेश राणे या समितीत आल्यामुळे कोकणातील पाणीटंचाई, शेतीचे नुकसान आणि विशेषतः किनारपट्टी व ग्रामीण भागातील मत्स्य व्यवसायाला दिलासा देणारे ठोस निर्णय वेगाने घेतले जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

