पावसात भिजल्यामुळे फाटणाऱ्या किंवा वारंवार हाताळल्याने चुरगाळणाऱ्या कागदी नोटांचा त्रास आता लवकरच इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) देशात १० आणि २० रुपयांच्या प्लास्टिक (पॉलिमर) नोटा प्रत्यक्ष चलनात आणण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत आहे. या नवीन नोटा बाजारात कितपत उपयुक्त आणि टिकाऊ ठरतात, हे तपासण्यासाठी आरबीआयने प्रत्यक्ष बाजारात ‘फील्ड ट्रायल’ (Field Trial) घेण्याची जय्यत तयारी सुरू केली आहे.
या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या विशेष सामग्रीच्या पुरवठ्याकरिता आरबीआयने जागतिक स्तरावर अधिकृत निविदा (Bids) मागवल्या आहेत.
कागदी नोटांपेक्षा प्लास्टिक नोटा का ठरतील खास?
आपल्या दैनंदिन व्यवहारात १० आणि २० रुपयांच्या नोटांचा वापर सर्वात जास्त होतो. सततच्या वापरामुळे या कागदी नोटा लवकर मळतात, फाटतात किंवा पाण्याने खराब होतात, ज्यामुळे सरकारला वारंवार नवीन नोटांची छपाई करावी लागते. यावर मात करण्यासाठी ‘पॉलिमर नोटा’ हा एक उत्तम पर्याय मानला जातो.
-
अतिशय टिकाऊ आणि वॉटरप्रूफ: या नोटा पाण्याने भिजत नाहीत आणि चुरगाळल्या तरी सहज पूर्ववत होतात.
-
आधुनिक ‘BOPP’ तंत्रज्ञान: या नोटा तयार करण्यासाठी ‘बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन’ (BOPP) या विशेष प्रकारच्या सिंथेटिक प्लास्टिकचा वापर केला जातो. यामुळे नोटांवर अत्याधुनिक सुरक्षा चिन्हे आणि विशेष सुरक्षा शाई दीर्घकाळ टिकून राहते.
-
बनावट नोटांना आळा: पॉलिमर नोटांची नक्कल करणे किंवा बनावट नोटा तयार करणे अत्यंत कठीण असते.
आरबीआयच्या नियोजनानुसार, १० आणि २० रुपयांच्या चाचणीसाठी प्रत्येकी ३४,००० रीम असे एकूण ६८,००० रीम पॉलिमर साहित्य खरेदी केले जाणार आहे.
UFlex आणि अमेरिकेच्या Spectra Systems ची संयुक्त आघाडी
आरबीआयच्या मालकीची उपकंपनी असलेल्या ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड’ (BRBNMPL) कडून ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवली जात आहे. या मोठ्या प्रकल्पासाठी भारतातील आघाडीची पॅकेजिंग व पॉलिमर उत्पादक कंपनी ‘UFlex’ आणि चलनी नोटांच्या सुरक्षेत जागतिक ओळख असलेली अमेरिकन कंपनी ‘Spectra Systems’ यांनी एकत्र येऊन संयुक्त बोली लावली आहे. यात UFlex कडे पॉलिमर निर्मितीची जबाबदारी असेल, तर Spectra Systems कडून नोटांच्या सुरक्षेसाठी प्रगत जागतिक तंत्रज्ञान पुरवले जाईल.
२०१२ मधील प्रयोगानंतर नव्याने सुरुवात
भारतात प्लास्टिकच्या नोटा आणण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही. यापूर्वी केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये जयपूर, शिमला, भुवनेश्वर, म्हैसूर आणि कोची या ५ निवडक शहरांमध्ये १० रुपयांच्या प्लास्टिक नोटांचा पायलट प्रोजेक्ट राबवला होता. मात्र, त्या वेळी एटीएम मशीन्स, नोटा मोजण्याची यंत्रे आणि वातावरणातील उष्णतेशी जुळवून घेताना काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने हा प्रकल्प थांबवण्यात आला होता.
आता नव्या आणि अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानाच्या जोरावर आरबीआय पुन्हा एकदा या नोटांची प्रत्यक्ष चाचणी घेत असून, ही चाचणी यशस्वी ठरल्यास लवकरच सर्वसामान्यांच्या पाकिटात टिकाऊ व आकर्षक प्लास्टिकच्या नोटा पाहायला मिळतील.
