रत्नागिरी: उन्हाळा सुरू झाला की कोकणातही पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवू लागते. डोंगराळ भाग आणि मुसळधार पाऊस पडूनही पाणी समुद्राला जाऊन मिळत असल्याने रत्नागिरीकरांना दरवर्षी पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. हीच पाणीटंचाई कायमस्वरूपी संपवण्यासाठी आणि संपूर्ण जिल्ह्याचा पुढील १०० वर्षांचा पाण्याचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. तामिळनाडूतील चेन्नई शहराच्या धर्तीवर आता थेट समुद्रातील खारे पाणी गोड करण्याचा अत्याधुनिक ‘डिसॅलिनेशन प्रकल्प’ (Desalination Plant) रत्नागिरीत उभारण्यात येणार आहे, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केली आहे.
चेन्नईच्या मॉडेलचा अभ्यास; अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
ग्रामीण भागांसोबतच आता शहरांमध्येही उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईचे सावट अधिक गडद होत चालले आहे. भविष्यातील ही भीषण परिस्थिती ओळखून समुद्रातील अथांग पाण्याचा वापर पिण्यासाठी व दैनंदिन गरजांसाठी करण्याचे नियोजन आखण्यात आले आहे. तामिळनाडूच्या चेन्नईमध्ये समुद्राचे पाणी गोड करण्याचा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून अत्यंत यशस्वीपणे सुरू आहे. त्याच तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन नामांकित तज्ज्ञ कंपन्यांशी मुंबईत सकारात्मक चर्चा पूर्ण झाली आहे.
या प्रकल्पाविषयी माहिती देताना उदय सामंत म्हणाले, “या प्रकल्पामुळे भविष्यात पाणीपट्टीत नाममात्र फरक पडू शकतो; परंतु पिढ्यानपिढ्या भेडसावणारा पाण्याचा प्रश्न आणि टँकरवर अवलंबून राहण्याची नामुष्की कायमची संपुष्टात येईल.”
MIDC कडून जागा निश्चित; काम लवकरच सुरू होणार
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जागेचा शोध पूर्ण झाला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) माध्यमातून संबंधित प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपनीला ही जागा लवकरच अधिकृतपणे हस्तांतरित केली जाणार आहे. यामुळे केवळ नागरिकांची पाण्यासाठी होणारी पायपीटच थांबणार नाही, तर रत्नागिरीतील स्थानिक उद्योगांनाही मुबलक पाणी उपलब्ध होऊन औद्योगिकीकरणाला मोठी गती मिळणार आहे.
उर्वरित ६ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी पाठपुरावा
या पत्रकार परिषदेत पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीवरही भाष्य केले. रत्नागिरीतील तीन तालुके आधीच दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. मात्र, उर्वरित ६ तालुक्यांमध्येही पाण्याची आणि शेतीची परिस्थिती बिकट असल्याने त्यांचाही समावेश दुष्काळग्रस्त यादीत करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी मुंबईतील राज्य शासनाच्या उपसमितीच्या बैठकीत मांडण्यात आली आहे. पुढील आठवड्यापर्यंत यावर सकारात्मक निर्णय होऊन उर्वरित तालुक्यांनाही शासकीय मदत मिळवून देण्याचा पूर्ण प्रयत्न राहील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
