केंद्र सरकारने आता लहान मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी दुचाकीवर बसवण्या बाबतच्या नियमाला आधीपेक्षा अधिक संरक्षण दिले आहे. तसेच या नियमाचा भंग केल्यास दंडात्मक कारवाई होणार आहे. १५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. परंतु, हा नियम लगेचच लागू न करता पुढील वर्षी १५ फेब्रुवारी २०२३ पासून लागू होणार आहे. दुचाकीवर पाठीमागे बसणार्‍या बालकाची सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियमामध्ये बदल करण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे.
सध्या या नियमामधील लागू होणारी दंडात्मक रक्कम अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही आहे. तसेच अधिसूचनेमध्ये दंडाची रक्कम राज्य सरकारे निश्चित करतील, असे म्हटले गेले आहे. नव्या नियमानुसार ४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना दुचाकीवर मागे बसवून नेताना बाईक, स्कूटर आणि स्कूटीसारख्या दुचाकी वाहनाची वेगमर्यादा ही ४० किमी प्रतितास असने सक्तीचे केले आहे. दुचाकी चालकाच्या मागे बसणाऱ्या ९ महिन्यांपासून ४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना क्रॅश हॅल्मेट घालणे बंधनकारक आहे. दुचाकी चालक ४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना आपल्यासोबत दुचाकीवर बांधून ठेवण्यासाठी सेफ्टी हार्नेसचा वापर करणे बंधनकारक आहे.
मंत्रालयाने या प्रस्तावा बाबत सल्ले आणि आक्षेप मागवले आहेत. कारमध्ये मुलांच्या सुरक्षेसाठी चाइल्ड लॉकसह अनेक फिचर्स दिले जातात. मुलांच्या सुरक्षेबाबतच्या बाबींची पूर्तता या फिचर्सच्या माध्यमातून केली जाते आहे. सुरक्षेच्या या नव्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास एक हजार रुपयांचा दंड आणि तीन महिन्यांसाठी परवाना रद्द केला जाऊ शकण्याची शक्यता वर्तवली गेली आहे त्याबाबत अजून कोणताही अचूक निर्णय झालेला नाही. नवीन नियमांनुसार सुरक्षा बेल्ट वजनाने हलका असावा, जेणेकरून त्याचे वजन बालकाला पेलता येणे शक्य असावे. त्याचप्रमाणे लहान मुलांसाठीच्या हेल्मेटची निर्मिती करताना सरकारने जारी केलेल्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक असणार आहे.
