राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका त्वरित घ्याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र जिल्हा पंचायत असोसिएशनतर्फे प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. या निवडणूका घेतल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हितासाठी आक्रमक आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही प्रशासनाला देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जिल्हा पंचायत असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष उदय बने यांनी जिल्हाधिकारी तसेच जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदन दिले. यावेळी माजी उपाध्यक्ष संतोष थेराडे उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली काही वर्षे रखडलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये निवडणुकीच्या संबंधाने काही याचिका दाखल झाल्याने या निवडणुका होऊ शकल्या नाही असे कारण दिले जात आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे. वास्तविक पाहता, ७३ आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर, या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला असून, ५ वर्षांनी निवडणुका घेणे या घटनादुरुस्तीने बंधनकारक केलेले आहे.
याशिवाय या कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ प्रशासन नेमता येत नाही. असे असताना गेली ३ ते ५ वर्ष या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक काम करत आहेत, असे या निवेदनात स्पष्ट म्हटले आहे. स्थानिक लोकांचे शासन म्हणून या संस्थांचा उदय झालेला असताना, अशा प्रकारे निवडणुका न घेणे म्हणजे स्थानिक लोकांचा अधिकार नाकारणे हे पूर्णपणे लोकशाहीच्या विरोधात आहे. ७३ आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर विविध संस्थांच्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय मध्ये काही याचिका दाखल झाल्या होत्या मात्र माननीय न्यायालयाने या संस्थांच्या निवडणुकावरती कधीही स्थगिती दिली नाही. याचिकाकर्त्यांची भूमिका ऐकून घेतली मात्र निवडणुका कधीही थांबवल्या नाहीत, असे मत या निवेदनातून मांडण्यात आले आहे.
या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याची भूमिका घेऊन, माननीय सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी आग्रही प्रतिपादन केले पाहिजे, निवडणुका न झाल्याने, जनता आणि सरकार यामध्ये दुवा म्हणून काम करणारे या संस्थांचे लोकप्रतिनिधी कार्यरत नसल्याने, ग्रामीण विकासाचे काम पूर्णपणे थांबवले असून, लोक कल्याणकारी योजना बंद पडले आहेत, जलजीवन मिशन सारखी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणारी केंद्र सरकारची अतिशय मोठी महत्त्वकांक्षी योजना आता विस्कळीत झाली उद्देश सफल होताना दिसत नाही. असून योजनेचा लोकहिताचे निर्णय घेताना धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित असते प्रशासनाकडून असे निर्णय होत नाहीत त्यामुळे सामान्य माणसाचे मोठे नुकसान झालेले आहे. तरी तातडीने या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, अन्यथा या पुढील काळात या संस्थांच्या हितासाठी, सर्व माजी लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक आक्रमक आंदोलन उभे करतील, असा इशाराही या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
