पाच नवीन कायद्यांना विरोध करण्यासाठी कृषी सेवा केंद्रांनी संपाचे हत्यार उपसले आहेत. जिल्ह्यातील दोनशेहून अधिक कृषी सेवा केंद्र संपात सहभागी झाली आहेत. त्यामुळे शेतकरी, बागायतदारांची गैरसोय होत आहे. सध्या हापूस आंब्याला मोहर येण्याची प्रक्रिया सुरू असून वेळेत फवारणी करण्यासाठी बागायतदारांची लगबग सुरू आहे. त्यात कृषी सेवा केंद्र बंद असल्यामुळे बागायतदारांना दोन दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार कृषी निविष्ठा शेतकऱ्यांना उपलब्ध होण्यासाठी महाराष्ट्र शासन पाच नवीन कायदे आणत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ७० हजार कृषी सेवा केंद्र चालक गुरुवारी (ता. २) संपात उतरले.
हा संप शनिवारपर्यंत (ता. ४) सुरू राहणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे दोनशेहून अधिक कृषी सेवा केंद्र बंद आहेत. त्यामुळे कृषी बाजारपेठेत शुकशुकाट आहे. हिवाळी अधिवेशनात आणल्या जाणाऱ्या कृषी व्यवसायाला जाचक असे कायदे मंजूर करू नयेत, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. कायद्यांबाबत कृषी व्यावसायिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यातच कृषी निविष्ठा उत्पादित बियाणे कंपन्यांचाही या कायद्याला प्रखर विरोध आहे. हे कायदे रद्द करावेत यासाठी कृषी सेवा केंद्रासमोर बंदचे फलक लावण्यात आले आहेत. ऐन रब्बीच्या तोंडावरच शेतकऱ्यांची ससेहोलपट होत असून कृषी निविष्ठासाठी वणवण भटकंती करावी लागत आहे.
शासनाने कृषी सेवा केंद्रचालकांच्या मागणीचा विचार करावा, असा सूर शेतकरी, बागायतदारांकडून व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, बंदबाबत कृषी सेवा केंद्रचालकांशी संपर्क साधला असता मुळातच शासननियमाचे पालन करून रितसर परवाने घेऊन कृषी सेवा केंद्र चालवली जात आहेत. नवीन कायद्यामुळे कृषी सेवा केंद्रातील व्यावसायिकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या बंदला पावस परिसरातील चालकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. पावस बाजारपेठेसह शिवार आंबेरे, पूर्णगड, चांदोर, आडिवरे या दशक्रोशीतील १२ दुकाने बंद ठेवण्यात आली आहेत.
