बहुचर्चित ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे हप्ते निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे तूर्तास थांबविण्याचा निर्णय महिला व बालकल्याण विभागाने घेतला आहे. मात्र २ कोटी ३४ लाख महिलांच्या बँक खात्यावर नोव्हेंबर महिन्याचा आगाऊ हप्ता जमा झाला आहे. आता केवळ दहा लाख महिलांच्या खात्यात हप्ता पोहोचण्यास आचारसंहितेमुळे खीळ बसली आहे. मतदारांवर आर्थिक लाभ देऊन प्रभाव टाकणाऱ्या योजना ताबडतोब थांबविल्या जाव्यात, अशा सूचना मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून सर्व प्रशासकीय विभागांना आज पुन्हा देण्यात आल्या आहेत. आर्थिक लाभ देणाऱ्या कोणत्या योजना आहेत? याचा आज पुन्हा आढावा घेण्यात आला.
मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी सर्व विभागांकडे याबाबतची विचारणा केली आहे. त्यावेळी महिला व बालकल्याण विभागाची ‘लाडकी बहीण’ योजना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ देत असल्याकडे आयोगातील अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. विभागाकडून या योजनेची माहिती मागवण्यात आली. विभागाने या योजनेसाठीचे निधी वितरण चार दिवसांपूर्वी थांबविल्याची माहिती आयोगाला दिली आहे.
अशी घेतली काळजी – या महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत जेव्हा लाडकी बहीणसाठी निधी वितरित झाला तेव्हा किमान दोन हफ्ते तरी तिच्या खात्यावर जमा होतील याची काळजी महायुती सरकारने घेतली आहे त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात अर्ज करणाऱ्या महिलेला ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर असे दोन महिन्यांचे पैसे मिळाले आहेत. काही महिलांच्या खात्यावर चार ते पाच महिन्यांचे पैसे एकाचवेळी जमा झाले आहेत. २ कोटी ३४ लाख महिलांच्या खात्यावर नोव्हेंबर महिन्याचा हफ्ता जमा झाला आहे. वेळेअभावी १० लाख महिलांच्या खात्यावर मात्र पैसे जमा होवू शकले नसल्याची माहिती विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
बुधवारी केवळ दोनच शासन निर्णय – विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मागील पंधरा दिवस दररोज २५० ते ३०० शासन निर्णय काढण्यात आले. आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर काही विभागांनी अति उत्साहात शासन निर्णय प्रसिद्ध केले होते. निवडणूक आयोगाने कारवाईची भूमिका घेतल्यानंतर मात्र हे निर्णय थांबविण्यात आले आहेत. बुधवारी केवळ दोन शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आले; हे दोन्हीही निर्णय निवडणुकीशी संबंधित आहेत. विशेष म्हणजे गुरुवारी एकही निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही.
आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर विकास कामे, निवडी, नवीन प्रकल्प याबाबतचे शासन निर्णय प्रसिद्ध करता येत नाहीत. तरीही काही विभागांनी असे निर्णय घेत ते निर्णय राज्य शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केले. याबाबत राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्याकडे विचारणा केली असता? त्यांनी संबंधित विभागावर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर तत्काळ हे शासन निर्णय मागे घेण्यात आले.
म्हणून महिलांमध्ये नाराजी – राज्यातील महायुती सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी सुरूवातीला अर्ज करण्यासाठी म्हणून सप्टेंबर अखेरची मुदत दिली होती. पुढे त्यात वाढ करून ही मुदत १५ ऑक्टोबर अशी करण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागेपर्यंत लाखो महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. मात्र या महिलांना केवळ दोनच महिन्यांचा लाभ मिळणार आहे. या महिलांना जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यांचा लाभ मिळणार नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
