बदलत्या हवामानाच्या परिणामामुळे दरवर्षी काजूची उत्पादकता घटलेली आहे. त्याचा फटका काजू बीच्या दरावर होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. हे नुकसान टाळण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती व महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळातर्फे काजू बी तारण योजना सुरू करण्यात आली होती. ही योजना सुरू होऊन सुमारे पाच वर्षे झाली आहेत. यंदा काजू बीचा हंगाम सुरू होऊन संपत आला, तरीही ही योजना बाजार समितीकडून सुरू करण्यात आलेली नाही. गेल्या काही वर्षांत उत्पन्नाचे पर्याय नसल्यामुळे बाजार समिती तोट्यात आलेली होती. शासनाची देणीच अधिक असल्याने गोंधळ निर्माण झाला होता; परंतु २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात शासनाची देणी फेडण्यात बाजार समितीला यश आले आहे; पण शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या योजना सुरू करण्यात बाजार समिती अपयशी ठरली आहे.
काजू बी नाशवंत नसल्यामुळे ती सुरक्षित ठेवली, तर सहा महिन्यांनी त्याला दुप्पट दर मिळतो. दरवर्षी हजार टन काजू बी तारण ठेवून त्यावर बाजार समिती शेतकऱ्यांना विशिष्ट रक्कम देत होती. दरवर्षी सुमारे २५ लाखांहून अधिक रुपयांची तरतूद केली जात होती. पणन मंडळाकडून त्यांना निधी दिला जात होता; मात्र आधीची देणी राहिल्याने पणनकडून निधी दिला गेला नाही. गतवर्षी सिंधुरत्न योजनेतून काजू बी तारणासाठी ५० लाखांची मागणी बाजार समितीकडून करण्यात आली होती. त्यापैकी २५ लाख रुपये उपलब्ध करून देऊ, असे आश्वासनही दिले गेले होते. प्रत्यक्षात समितीच्या हाती काहीच लागलेले नाही. त्यामुळे काजू शेतकऱ्यांना यंदा तारण योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. याबाबत तीव्र नाराजीही व्यक्त केली जात आहे.
अशी आहे योजना – काजू बीसाठी शेतकऱ्यांना त्या कालावधीतील बाजारभावाच्या कमाल ७५ टक्के रक्कम तारण कर्ज म्हणून दिले जात होते. काजू बीसाठी शेतकऱ्यांना त्या दिवसाच्या बाजारभावाच्या कमाल ७५ टक्के रक्कम तारण कर्ज देण्यात येते. १८० दिवसांसाठी सहा टक्के व्याजदराने कर्जाची उपलब्धता करून दिली जाते. दरवाढीनंतर कर्ज रक्कम शेतकऱ्यांना परतफेड करता येते. गेल्या चार वर्षांत जिल्ह्यातील ५१ शेतकऱ्यांनी शेतमाल तारण योजनेचा लाभ घेतला होता.
