31.3 C
Ratnagiri
Thursday, February 6, 2025

ना. नितेश राणे आता भाजपचे रत्नागिरी जिल्हा संपर्कमंत्री

राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री...

पुन्हा केवायसीचा कार्डधारकांमागे ससेमिरा, शिधापत्रिकाधारकांतून नाराजी

रेशनकार्ड आधार ई-केवायसी करून घेण्याच्या सूचना शासनाकडून...

पालू लघुपाटबंधारे योजनेला मंजुरी, किरण सामंत यांचा पुढाकार

उन्हाळ्यामध्ये टंचाईग्रस्त भागात पहिला टँकर सुरू कराव्या...
HomeKokan... तर होणार दंडात्मक कारवाई

… तर होणार दंडात्मक कारवाई

मागील वर्षी खाजगी वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांनी तिकीट दर दुप्पट तिप्पट वाढवल्याने यंदाच्या वर्षी शासनाने त्यांना आधीच दर निर्धारित करून दिले आहेत.   

गणेशोत्सव काही दिवसांवरच आला असून, कोकणवासीय ते चाकरमानी सर्वच जोमाने तयारीला लागले आहेत. अनेक चाकरमानी आठवडाभर आधी गावाला जाऊन गणपती उत्सवाच्या तयारीला येण्यासाठी उत्साहात आहेत. गणेशोत्सवासाठी येण्यासाठी तिकीटची बुकिंग देखील सात आठ महिने आधीपासूनच चाकरमानी करून ठेवतात. कारण ऐनवेळी तिकीट मिळत नसल्याने हिरमोड होऊ नये यासाठीची ही पूर्वतयारी.

राज्य शासनाने देखील रेल्वे, एसटी महामंडळ यांच्या मार्फत जादा गाड्यांच्या फेऱ्याची सोय प्रवाशांसाठी केली आहे. परंतु, सणासुदीच्या काळामध्ये सर्वच तिकिटांचे दर जरा चढेच असतात. मागील वर्षी खाजगी वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांनी तिकीट दर दुप्पट तिप्पट वाढवल्याने यंदाच्या वर्षी शासनाने त्यांना आधीच दर निर्धारित करून दिले आहेत.

राज्यात आगामी सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सव सणाच्या अनुषंगाने सर्व खाजगी वाहतुकदारांना शासनाने निश्चित केलेल्या भाडेदरापेक्षा जास्त भाडे आकारु नये. खाजगी वाहतुकदारांनी निर्धारीत करण्यात आलेल्या दरापेक्षा अधिक दर आकारल्यास सदर वाहतुकदारांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.

तसेच जादाचे भाडे आकारणाच्या बस मालकांविरुध्द पुराव्यानिशी या कार्यालयात लेखी स्वरुपात अथवा या कार्यालयाच्या ई-मेल आडी dyrto.08-mh@gov.in वरती तक्रार दाखल करावी असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, रत्नागिरी यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे त्या त्या संवर्गातील टप्पा वाहतुकीचे सद्यस्थितीचे भाडेदर विचारात घेवून खाजगी कंत्राटी परवाना वाहनाचे त्या संवर्गासाठी संपूर्ण बससाठी येणाऱ्या प्रति कि. मी. भाडेदराच्या ५० टक्के पेक्षा अधिक राहणार नाही. मूळ भाडे + ५०% अधिकचे भाडे असे कमाल भाडेदर शासनाने २७ एप्रिल २०१८ रोजी शासन निर्णय जारी करून निश्चित केले आहेत.

RELATED ARTICLES

Most Popular