राज्य मंत्रिमंडळाने शासकीय, निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी बाह्य यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी नऊ संस्थांना मान्यता दिली. खासगी कंत्राटदार संस्था पॅनेल यांना मंजुरी देणे व शाळा दत्तक योजना हा निर्णय म्हणजे शिक्षित, प्रशिक्षित बेरोजगारांच्या भविष्याचा मांडलेला बाजार आहे. यामुळे शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस येईल. याविरोधात सोमवारी रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघातर्फे शासन निर्णयाची होळी करण्यात येणार आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी ३ वाजता राज्य शासनाच्या कंत्राटीकरण संदर्भातील निर्णयांची होळी करणार असल्याचे अध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सागर पाटील यांनी सांगितले.
संघटनेच्या वतीने राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या शाळा खासगी कंत्राटदारांच्या ताब्यात जाणार आहेत. यामुळे राज्यातील माध्यमिक शाळांच्या पटसंख्येला मोठा फटका बसणार आहे. सध्या बेरोजगार असलेले शिक्षक उमेदवार कंत्राटदारांच्या विळख्यात अडकतील. आंदोलनासाठी जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक, अध्यापक व कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष सागर पाटील, कार्याध्यक्ष संभाजी देवकते व सचिव रोहित जाधव यांनी केले आहे.
