कोकण रेल्वे महामंडळाच्या विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर रेल्वे मंत्रालयाने गांभीयनि विचार सुरू केला आहे. त्यांचे समभाग राज्य रेल्वे मंत्रालयाला देण्यास तयार आहेत का, हा प्रश्न आहे. गोव्याने होकार दर्शवला आहे. विलीनीकरणाचा निर्णय झाला, तर रेल्वे मंत्रालयाकडून भविष्यातील पायाभूत गुंतवणूक अधिक सुलभ होईल. कोकण रेल्वेत महत्वपूर्ण बाब म्हणजे त्यातील सर्वाधिक समभाग केंद्र सरकारकडे असल्याने त्याचा धोरणात्मक निर्णय केंद्राच्या नियंत्रणाखाली येईल, असे अॅड. विलास पाटणे यांनी सांगितले. प्रशासनातील सुधारणांसाठी, उत्तम समन्वयासाठी, सेवांमधील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि कार्यक्षमता वाढण्यासाठी कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण होणे गरजेचे आहे तसेच सर्व स्थानकावर पुरेशा उंचीचे फलाट, त्यावर छत, मार्गाचे दुपदरीकरण, टर्मिनस निर्मिती यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेकरिता २ लाख ६२ हजाराची तरतूद झाली आणि त्यापैकी केवळ १५०० कोटी कोकण रेल्वेच्या वाट्याला आले.
अमृतभारत योजनेतून स्थानकांच्या यादीत कोकण रेल्वेची केवळ उडपी, मडगाव ही दोनच स्थानके आहेत. गोव्याचा महामंडळात ४.३० टक्के वाटा आहे. गोव्याकडे रूपांतरित समभाग नाहीत. गोव्याने अद्याप १६.८५ कोटी रुपये तिसऱ्या हक्कांच्या राईट्स इश्यूसाठी भरलेले नाहीत. खासदार श्रीनिवास पुजारी यांनी हा प्रश्न विचारला होता. कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणासाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि केरळची संमती बाकी आहे. कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणासाठी सर्व भागधारक राज्य सरकारांकडून समभाग हस्तांतराचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
कोकण रेल्वेची पायाभूत संरचना २५ वर्षांपेक्षा जुनी झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्ती व भांडवली खर्चाची गरज आहे. वाहतुकीची … सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी दुहेरीकरण, सुरूंग दुरुस्ती आणि इतर प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक आवश्यक आहे. यासाठी कोकण रेल्वेच्या भांडवली खर्चात त्यांचा हिस्सा भरणे किंवा समभाग हस्तांतर करून कोकण रेल्वेला थेट रेल्वे मंत्रालयात विलीन करणे. सध्या गोवा सरकारने त्यांचा हिस्सा रेल्वे मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यास स्वीकृती दिली आहे. कोकण रेल्वेचा विकास आणि ‘प्रवासी व मालवाहतुकीच्या सोयीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही अशावेळी विलीनीकरणाशिवाय पर्याय शिल्लक रहात नाही, असे पाटणे यांनी सांगितले.
समभाग मूल्य ६५.९७ टक्के होईल – कोकण रेल्वे ही भारतातील पहिली “बांधा, चालवा व हस्तांतरित करा” या तत्त्वावर विकसित करण्यात आलेली रेल्वे आहे. रेल्वे मंत्रालयाकडे महामंडळाचा ५९.१८ टक्के समभाग आहेत. रेल्वे मंत्रालयाच्या रूपांतरित समभागांचे मूल्य ४२३ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाच्या एकूण समभागांचे मूल्य रूपांतरानंतर ६५.९७ टक्के होणार आहे. कोकण रेल्वेचे पाच भागधारक रेल्वे मंत्रालय, महाराष्ट्र कर्नाटक, गोवा आणि केरळकडे समभागांची मालकी आहे.
