तालुक्यातील खंडाळा येथील प्रस्तावित एमआयडीसीला स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध केला आहे. याबाबत जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था विभाग रत्नागिरी यांच्यामार्फत रत्नागिरी उपविभागीय अधिकारी यांना नुकतेच निवेदन देण्यात आले. न्यायालयीन लढाई व वेळ पडल्यास रस्त्यावरची लढाई लढण्याची भूमिका या वेळी व्यक्त केली. राज्याच्या उद्योग विभागाने १४ सप्टेंबर २०२४ ला वाटद परिसरातील प्रस्थापित पाच गावांना उद्योगक्षेत्र म्हणून जाहीर केले. लगेचच १५ दिवसांत संबंधित शेतकऱ्यांना ३२ /२ खाली जागा संपादित करण्यासाठी नोटीस काढण्यात आल्या. स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थ यांच्या मनात यामुळे संभ्रमाचे वातावरण आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने काही प्रश्न ग्रामस्थांमधून प्रशासनाला विचारण्यात येत आहेत. कोणत्याही प्रकल्पासाठी जागा संपादित करायची असेल तर अधिसूचना काढण्यापूर्वी संबंधित शेतकऱ्यांना लेखी सूचना दिली पाहिजे; परंतु तशी कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही. या प्रक्रियेत आर्थिक लागेबांधे जपण्यासाठी या जमिनी मोठ्या प्रमाणात दलालांच्या माध्यमातून परप्रांतीयांच्या घशात घालून स्थानिकांना देशोधडीला लावण्याचे काम प्रशासन करत आहे का, अशी देखील चर्चा स्थानिक पातळीवर होत आहे. या जमिनीवर नक्की कोणता प्रकल्प येणार किंवा त्याचे स्वरूप कसे असणार आहे याचा उल्लेख या नोटीसमध्ये करण्यात आलेला नाही किंवा तशी माहिती संबंधित यंत्रणा द्यायला तयार नाही. जागेत मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती असून, प्रकल्प झाल्यास लोकांना मोठ्या प्रमाणात विस्थापित व्हावे लागेल.
प्रशासन त्यांचे पुनर्वसन कशा पद्धतीने करणार आहे, याचे देखील उत्तर मिळालेले नाही. प्रकल्प आला तर रोजगार निर्माण होईल तर नक्की कोणता रोजगार निर्माण होईल? कारण, अधिकार पदावर येण्यासाठी लागणारी शिक्षणव्यवस्था परिसरात उपलब्ध नाही. नवीन प्रकल्प येण्यास ग्रामस्थांचा विरोध नाही; मात्र दलालवर्गाला पाठीशी घालून इथल्या जैवविविधतेला, स्थानिक शेतीला आणि जीविताला हानी पोहोचवून इथल्या स्थानिक ग्रामस्थांवर जर का प्रशासन हा प्रकल्प थोपवू पाहात असेल तर या प्रकल्पाविरोधात लढण्याची तीव्र व संतप्त भूमिका ग्रामस्थांमधून व्यक्त केली जात आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. या वेळी संस्थेचे रत्नागिरी जिल्हाप्रमुख प्रथमेश गावणकर, संस्थेचे सचिव केदार चव्हाण, अॅड. महेंद्र मांडवकर व वाटद, मिरवणे, कोळीसरे, कळझोंडी, गडनरळ येथील ग्रामस्थ उपस्थित होते.
