जिल्ह्याचा विकास आराखडा परिपूर्ण व सर्वसमावेशक होण्यासाठी मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अॅण्ड पब्लिक पॉलिसी, युनिव्र्व्हसिटी ऑफ मुंबई या संस्थेची शासनामार्फत निवड करण्यात आली आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या मान्यतेने व शासन निर्देशानुसार मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अॅण्ड पब्लिक पॉलिसी, युनिर्व्हसिटी ऑफ मुंबईच्या संचालक प्रा. डॉ. मनीषा कर्णे व जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्यामध्ये सामंजस्य कराराबाबत कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्याबाबत आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध विभागांकडून कृती योजना, ध्येय दृष्टी आदी माहिती संकलनाची युद्धपातळीवर कार्यवाही सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे मुख्य लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट्य २०२७ पर्यंत साध्य करावयाचे आहे. त्या दृष्टीने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी जिल्हा विकास आराखडा (District Strategic Plan) तयार करण्याबाबत मुख्य सचिवांच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा विकास आराखडा तयार करताना विविध क्षेत्र व उपक्षेत्रांची निवड करावयाची आहे तसेच आजचे सकल जिल्हा उत्पन्न व त्यामध्ये पुढील पाच, दहा, पंधरा वर्षांच्या कालावधीत अपेक्षित असलेली वाढ यावरही लक्ष्य केंद्रित करावयाचे आहे. कृती कार्यक्रमाचे वर्गीकरण कमी, मध्यम, दीर्घ मुदतीच्या बाबी याप्रमाणे करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्याच्या विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या अथवा गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून ओळख देऊ शकणारी बलस्थाने ओळखून विविध योजना कार्यक्रम व अन्य बाबींचा समावेश करावयाचा आहे. जिल्ह्याच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विकास आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. आराखडा परिपूर्ण व सर्वसमावेशक होण्यासाठी मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अॅण्ड पब्लिक पॉलिसी, युनिर्व्हसिटी ऑफ मुंबई या संस्थेची शासनामार्फत निवड करण्यात आली आहे.
