‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या मुद्यावरुन आधीपासूनच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतमतांतरं दिसून येत आहेत. अशातच ‘वन नेशन, वन इलेक्शन ‘बाबत निर्णय घेण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने अहवाल देण्यात आला होता. हा अहवाल रामनाथ कोविंद समितीने केंद्रीय कॅबिनेटसमोर ठेवला होता. या अहवालाला केंद्रीय कॅबिनेटकडून मान्यता मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेता येऊ शकतात आणि त्यानंतर १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबतच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.
महत्त्वाची बाब म्हणेज जेडीयू आणि लोक जनशक्ती पक्षानंच काही दिवसांपूर्वी या धोरणाला पुन्हा एकदा समर्थन दिलं होतं. निवडणूक जाहीर झाली की आचारसंहिता लागते, ज्याम ध्ये कुठल्याही नव्या घोषणा करता येत नाहीत. यामुळे विकास खुंटतो असं केंद्र सरकारचं मत आहे. तसं होऊ नये म्हणून एक देश एक निवडणुकीचा प्रस्ताव मांडला गेला. त्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं माजी राष्ट्रपती रामनाथ कीविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती देखील नेमली होती. या समितीनं प्रस्तावाच्या बाजूनं शिफारस केली होती, तसंच २०२९ साली एक देश एक निवडणूक घेता येईल असंही म्हटलं होतं.
एकत्र निवडणूका – ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झाल्यास देशभरातील निवडणुका एकत्र ‘घेणं. यात सार्वत्रिक म्हणजे लोकसभेची निवडणूक, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सगळ्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे. यापुर्वी १९५७ मध्ये तत्कालीन बिहार, बॉम्बे, मद्रास, म्हैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांच्या विधानसभा वेळेपूर्वी विसर्जित करून एकत्र निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर १९६७ पर्यंत एकत्र निवडणुका झाल्या. नंतर निवडणुका वेगळ्या होऊ लागल्या.
समितीत कोण होतं? – माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद या समितीचे अध्यक्ष आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राज्यसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, १५ व्या निती आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांच्यासह एकूण नऊ जणांचा समितीत समावेश आहे. या समितीनं जवळपास ६५ बैठकांमध्ये चर्चा करून अहवाल तयार केला आहे.
नमितीने कसे काम केले? – १९१ दिवसांमध्ये समितीनं ६५ बैठका घेतल्या. समितीनं १६ भाषांच्या १०५ वृत्तपत्रांमध्ये याबाबत जाहिराती दिल्या आणि लोकांच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या. नंतर त्यांचं विश्लेषण करण्यात आलं. त्यात २१५५८ नागरिकांशी बेवसाईट, ईमेल आणि पोस्टाद्वारे चर्चा केली. तसंच भारताचे चार माजी सरन्यायाधीश, सुप्रीम कोर्टाचे एक माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयांचे १२ माजी न्यायमूर्ती, ४ माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त, ८ राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्याशीही समितीनं चर्चा केली. तसंच अर्थतज्ज्ञ, राजकीय पक्ष, उद्योजक यांच्याशीही चर्चा केली. ४७ राजकीय पक्षांनी याबाबत मतं मांडली त्यापैकी ३२ पक्षांनी याला पाठिंबा दर्शवला तर १५ पक्षांनी विरोध केला.
महाराष्ट्रावर काय परिणाम? – ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होतील. येत्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक होऊ घातली आहे. त्यामुळे ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाचा या निवडणुकीवर काही परिणाम होणार का, हे पाहावे लागेल. ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाला काँग्रेससह इंडिया आघाडीचा विरोध आहे. मात्र, पंतप्रधान मोदी आणि भाजप ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणासाठी आग्रही आहे.
