वनहक्क कायद्याच्या नवीन नियमावलीनुसार केंद्राकडून एकदा प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी आदिवासींच्या हक्कांची किती पर्वा करतील? विकासाच्या नावावर जंगलसंपत्ती उद्योगपतींना देण्याचा घाट आहे का, असा प्रश्न बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशीलकुमार पावरा यांनी उपस्थित केला आहे.
ब्रिटिशांनी जंगल, खनिजसंपत्ती मिळवण्यासाठी सतत प्रयत्न केले. त्या वेळी आदिवासींनी क्रांतिवीरांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश, जमिनदार व सावकारांच्या जंगलावरील आक्रमणाविरोधात सशस्त्र उठाव केले. ब्रिटिशांनी १८७८ चा जंगल कायदा नंतर १९२७ चा भारत जंगल कायदा आणला. आदिवासींनी रक्त सांडून प्रादेशिक व सांस्कृतिक स्वायत्ततेचे रक्षण केले. हीच स्वायत्तता भारतीय संविधानात ५व्या व ६व्या अनुसूचीच्या रूपात बळकट झाली. आदिवासींनी पिढ्यानपिढ्या जंगलात राहून जंगले वाढवली, जोपासली. त्यांच्या हक्काची दखल घेऊन ऐतिहासिक ”वनहक्क कायदा २००६” पारित करण्यात आला. त्यानुसार ग्रामसभेला वनसंसाधनांवरील सामूहिक वनहक्क संसाधनाचे संरक्षण, संवर्धन व पुनर्निर्मिती करण्याचा कायदेशीर अधिकार ग्रामसभेला आहे.
केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने जाहीर केलेली नियमावली मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशीलकुमार पावरा यांनी पंतप्रधान, राष्ट्रपती, केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री यांच्याकडे केली आहे.”वन हक्क कायद्या”ला बगल देऊन आदिवासींच्या संविधानिक हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास येत आहे. विकासाच्या नावावर जंगलसंपत्ती उद्योगपतींना देण्याचा घाट याद्वारे घातला जात आहे,असा आरोप पावरा यांनी केला आहे.
ग्रामसभेला वनसंसाधनांवरील सामूहिक वनहक्क संसाधनाचे संरक्षण, संवर्धन व पुनर्निर्मिती करण्याचा कायदेशीर अधिकार ग्रामसभेला आहे. ग्रामसभेचा हद्दीतील वनक्षेत्रांचे एखाद्या कामासाठी हस्तांतरण करावयाचे असेल तर केंद्र शासनाच्या मान्यतेपूर्वी ग्रामसभेची संमती घेणे आवश्यक आहे. अंतिम मंजुरीच्या आधी ग्रामसभा, आधी दावे निकालात काढणे, असे केंद्र सरकारच्या आदिवासी मंत्रालयाने २०१५ मध्ये व खुद्द केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने ३ ऑगस्ट २००९ रोजीच्या पत्रात बजावले होते. मग आता नियमावलीत बदल का, असे पावरा यांनी पत्रात म्हटले आहे.
