राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण आणले आहे. मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यताही दिली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना वाळू मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परिणामी, वाळूमाफियांना चाप बसेल, तसेच वाळूमुळे निर्माण होणारी गुन्हेगारीही थांबणार आहे. नवीन धोरणामुळे वाळू खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता येईल. घरकुल योजनेच्या माध्यमातून ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू मिळणार आहे; मात्र या नवीन धोरणाचे स्वागत केले जात असताना रत्नागिरी जिल्ह्यात हे धोरण कधी लागू होईल याकडे सर्वांची उत्सुकता लागलेली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये चिपळूण, संगमेश्वर परिसरात अनधिकृत वाळू उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारीही येत आहेत. त्यालाही आळा बसू शकेल. जिल्ह्यात घर बांधण्यासाठी वाळू मिळवताना कसरत करावी लागत आहे. अनेक भागांत चांगली वाळू मिळत नाही. जिल्ह्यातील वाळू गटाचा लिलाव रखडलेले आहेत.
त्यामुळे काही ठिकाणी चोरीने वाळू उपसा सुरू आहे; मात्र गेल्या काही दिवसांपासून वाळू खरेदीसाठी वाजवीपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागतात याशिवाय गेल्या काही दिवसांत वाळूतस्कर, वाळूमाफियांकडून गैरमागनि वाळू विक्री करणे तसेच वाळूसाठी हल्ले करणे आदी प्रकार सर्वत्रच घडत आहेत. जिल्ह्यात असा प्रकार घडत नसला तरीही अंतर्गत धुसफूस ग्रामीण भागामध्ये सुरू असते. त्याला वाळूविषयी नवीन धोरणामुळे चाप बसू शकतो. रत्नागिरी जिल्ह्यात उपसा होणाऱ्या खाड्यांमध्ये दाभोळ खाडी, जयगड खाडी, बाणकोट खाडी यांचा समावेश असून यावर तीन हजार कामगार अवलंबून आहेत. वाळू उपसा करण्यासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाल्यानंतर सर्व वाळू गटांचा एकत्रित ई-लिलाव होणार आहेत. तो दोन वर्षांचा असेल. यामधील १० टक्के वाळू विविध घरकुल लाभार्थ्यांसाठी पाच ब्रासपर्यंत मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
गैरमार्गाने होणाऱ्या वाहतुकीला आळा – नवीन वाळू धोरणामुळे जे गैरमार्गाने वाळूची तस्करी करतात अशा वाळूमाफियांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. शासकीय अधिकारी किंवा तहसीलदार यांना धमकी दिल्यास त्यांच्यावर हल्ला केल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच ट्रॅक्टरद्वारे अवैध गौण खनिज किंवा वाळूतस्करी आणि रेतीची वाहतूक केल्यास १ लाख रुपयांची दंड आणि शिक्षा ठोठावण्यात येईल. नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा लक्षात घेऊन आणि पर्यावरणीय महत्त्व विचारात घेता कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्याकरिता सुरुवातीला विविध शासकीय आणि निमशासकीय बांधकामामध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक असणार आहे. या बांधकामामध्ये पुढील ३ वर्षांत कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
असे आहे नवीन वाळू धोरण – घरकुल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू. वाळूला लिलाव पद्धतीद्वारे परवानगी मिळणार. नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व राखण्यावर भर. नव्या धोरणात कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन. शासकीय बांधकामामध्ये कृत्रिम वाळू २० टक्के. जिल्ह्यातील सर्व वाळू गटांचा एकच ई-लिलाव. या लिलावाचा कालावधी दोन वर्षांचा राहणार. खाडीपात्रातील प्रत्येक वाळू गटांसाठी ई-लिलाव
