कोकणातील शेतकऱ्यांच्या आणि स्थानिक रहिवाशांच्या दृष्टीने राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. खैराची झाडे तोडण्यासाठी आता परवानगीची गरज नाही. महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४ च्या तरतुदींमधून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग (दोडामार्ग तालुका वगळून) या दोन जिल्ह्यांतील ‘खैर’ या वृक्ष प्रजातीला अटींनुसार सबलत जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबतची अधिकृत अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रसिद्ध केली आहे. शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४ च्या कलम १२ द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जनहितार्थ घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे या दोन जिल्ह्यांतील स्थानिक क्षेत्रांना ‘अॅकेशिया कॅटेच्यू’ (खैर) या झाडाच्या बाबतीत संबंधित अधिनियमाच्या सर्व जाचक तरतुदींम धून सूट देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे येथील शेतकऱ्यांना आपल्या मालकीच्या जमिनीतील खैराची झाडे तोडताना कायदेशीर प्रक्रिया आणि परवानगीच्या कटकटीतून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
खैर हा वृक्ष आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. यापासून कात निर्मिती केली जाते, ज्यामुळे या झाडाला बाजारपेठेत मोठी मागणी असते. मात्र, कडक वन नियमांमुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जमिनीतील ही झाडे तोडण्यासाठी अनेक कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. आता रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी ही प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुका या सवलतीतून वगळण्यात आला आहे, तिथे जुनेच कडक नियम लागू राहतील. हा आदेश महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने शासनाचे उपसचिव विवेक होशिंग यांनी निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे कोकणातील कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल आणि वन शेतीला प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, ही सवलत देताना पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल, याची काळजी’ घेण्याचे आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात आहे.
