रत्नागिरी विमानतळाच्या विकासाला मोठा आर्थिक निधी वितरित

रत्नागिरी: रत्नागिरीकरांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आणि बहुप्रतीक्षित अशा विमानसेवेच्या स्वप्नाला आता खऱ्या अर्थाने गती मिळत आहे. कोकणच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या रत्नागिरी विमानतळाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (MADC) १० कोटी ६७ लाख रुपयांचा भरीव निधी अधिकृतपणे वितरित केला आहे. या महत्त्वपूर्ण आर्थिक तरतुदीमुळे विमानतळाच्या रखडलेल्या कामांना गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, लवकरच रत्नागिरीतून प्रवासी विमानसेवा सुरू होण्याच्या आशा अधिक पल्लवित झाल्या आहेत.

अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून निधीची वर्गवारी

चालू आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) राज्य शासनाने राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी तब्बल १३०० कोटी रुपयांची मोठी तरतूद केली आहे. या अंतर्गत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (MADC) रत्नागिरीसह शिर्डी, नांदेड, लातूर आणि इतर प्रादेशिक हवाई संपर्क योजनांमधील विमानतळांसाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली होती. या प्रस्तावाला प्रतिसाद देत शासनाने एकूण ८५ कोटी १२ लाख रुपयांचा निधी वर्ग केला आहे, ज्यामध्ये रत्नागिरीच्या वाट्याला आलेल्या १०.६७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

पारदर्शकतेसाठी कडक अटी व मर्यादा

हा निधी केवळ ठरवून दिलेल्या आणि निश्चित केलेल्या विकासकामांसाठीच वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, शासनाकडून प्राप्त झालेला हा निधी ३१ मार्च २०२७ पूर्वी खर्च करण्याची सक्तीची अट घालण्यात आली आहे. निधीच्या वापरात पूर्ण पारदर्शकता राहावी, यासाठी सर्व आर्थिक व्यवहार आणि देयके ‘बीआयएमएस’ (BIMS) प्रणालीच्या माध्यमातूनच केले जाणार आहेत.

१९७.०५ कोटी रुपयांचा महाकाय विकास आराखडा

रत्नागिरी विमानतळाच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि सर्वांगीण विस्तारीकरणासाठी राज्य शासनाने यापूर्वीच २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी तब्बल १९७.०५ कोटी रुपयांच्या तिसऱ्या सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेला मंजुरी दिली आहे. या विस्तृत विकास आराखड्याचे मुख्य टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत:

• भूसंपादन: ६६.२२ कोटी रुपये

• प्रवासी टर्मिनल इमारत (Terminal Building): ५५.५६ कोटी रुपये

• ॲप्रॉन, लिंक टॅक्सी वे व जोडरस्ते: ३१.६२ कोटी रुपये

• बीएसएनएल टॉवर स्थलांतर: २.२६ कोटी रुपये

• सुरक्षा भिंत व इतर अतिरिक्त कामे: ५.७५ कोटी रुपये

शासनाने उचललेल्या या ठोस पावलांमुळे आणि तातडीने निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे आता कोकणवासीयांचे विमान प्रवासाचे स्वप्न लवकरात लवकर प्रत्यक्षात उतरेल, अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.