तालुक्यातील बारसू, सोलगाव परिसरातील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प गुजरातला हलविण्यात येणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्यातच राज्यशासनाने प्रस्तावित बारसू रिफायनरी प्रकल्पापासून काही किमी अंतरावर असलेल्या तालुक्यातील वाडीखुर्द येथील सुमारे १२५ हेक्टर (३०८ एकर) जमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केली आहे. त्यामुळे रिफायनरी समर्थकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात राज्यसरकारने ही अधिसूचना जारी केली असून, त्यानुसार वाडीखुर्द येथील ठराविक क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनसह भारत पट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम अशा तीन कंपन्यांची भागीदारी असलेला रत्नागिरी रिफायनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आरआरपीसीएल) प्रकल्प तालुक्यातील नाणार परिसरात प्रस्तावित आहे. त्याला स्थानिकांकडून झालेल्या विरोधानंतर तत्कालीन शासनाने प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द केली होती. त्यानंतर हा प्रकल्प बारसू, सोलगाव परिसरात हलविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यातच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बारसू परिसरात रिफायनरी प्रकल्प उभारणीला हिरवा कंदील देत केंद्र शासनाला पत्र लिहून बारसू, सोलगाव परिसरातील जागा सूचित केली होती; मात्र नाणारप्रमाणे बारसू, सोलगाव परिसरातही स्थानिक ग्रामस्थांनी प्रकल्पाला विरोध करताना अनेक वेळा आंदोलनेही छेडली.
गेल्या वर्षी सोलगाव, बारसू परिसरात ड्रोन सव्र्व्हेक्षण आणि माती परीक्षणाच्या हातच्या घेतलेल्या कामालाही स्थानिकांनी तीव्र विरोध करत माती परीक्षणाचे काम बंद पाडले होते. काही दिवसांपूर्वी बारसू, सोलगाव येथील रिफायनरी प्रकल्प गुजरात येथे हलविण्यात येणार असल्याचेही चर्चिले जात होते. या पार्श्वभूमीवर गतआठवड्यामध्ये राज्यशासनाने बारसू, सोलगाव रिफायनरी प्रकल्पापासून अवघ्या पाच किमी अंतरावर असलेल्या वाडीखुर्द येथील सुमारे १२५ हेक्टर (३०८ एकर) जमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित केल्याने रिफायनरी होण्याच्या आशा बळावल्या आहेत.
२०१९ मध्ये बारसू, सोलगाव आणि इतर गावांचा काही भाग औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला होता. या औद्योगिक क्षेत्राच्या जागेवर रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असताना आता लगतच्या वाडीखुर्द येथील जमीनदेखील औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित झाल्याने रिफायनरी याच परिसरात होणार यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाले आहे.
