जिल्ह्यातील नव्वद टक्के खासगी मालकीकेचे वनक्षेत्र लक्षात घेऊन केवळ शासकीय वनक्षेत्रात अवैध वृक्षतोडीला पन्नास हजार रुपये दंड आकारण्यात यावा, तसेच खैर आईन, किंजळ ही झाडे देखील विनापरवाना वर्गवारीत समाविष्ट करावीत, अशी मागणी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या माध्यमातून वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे. त्यावर योग्य ती अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन वनमंत्री यांनी दिले. अवैध वृक्षतोडीला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक वृक्षावर एक हजार रुपये दंड आकारण्याची कायद्यात तरतूद आहे; मात्र त्या ऐवजी पन्नास हजार रुपये इतका दंड करण्यात यावा, असे वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी अधिवेशनात सुचवले.
वनमंत्री यांनी केलेल्या मागणीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी, लाकूडव्यापारी यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. जिल्ह्याचा विचार करता नव्वद टक्के इतके खासगी मालकी वनक्षेत्र आहे. जिल्ह्यात केवळ एक टक्के इतके शासकीय वनक्षेत्र आहे. जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांचे वनशेतीवर आर्थिक स्त्रोत अवलंबून आहेत. ते हवालदिल झाले आहेत. या संदर्भात रत्नागिरी जिल्हा शेतकरी लाकूड व्यापारी संघटनेच्या सदस्यांनी पाली येथे जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेतली. त्यांना निवेदन देत यामध्ये शिथिलता आणावी, अशी मागणी केली.
जिल्ह्याची भौगोलिक आणि आर्थिक परिस्थिती माहिती असलेल्या पालकमंत्री सामंत यांनी तत्काळ वनमंत्री मुनगंटीवार यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. त्यांना जिल्ह्यातील परिस्थितीची माहिती करून दिली. जिल्ह्यातील नव्वद टक्के खासगी मालकी लक्षात घेऊन केवळ शासकीय वनक्षेत्रात अवैध वृक्षतोडीला दंड करण्यात यावा तसेच खैर आईन, किंजळ ही झाडेसुद्धा विनापरवाना वर्गवारीत समाविष्ट करण्यात यावी, अशी मागणी वनमंत्री यांच्याकडे केली आहे. पालकमंत्री यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी दिले. त्यामुळे शेतकरी लाकूड व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
पाली येथे निवेदन देताना संगमेश्वर तालुका शेतकरी लाकूड व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष किरण जाधव, संदीप सुर्वे, उमेश गांधी, योगेश चव्हाण, अनंत मनवे, राजेंद्र शिंदे, सतीश सप्रे, प्रमोद जाधव, सुरेश पंदेरे, दिनेश चाळके, हुसैन काझी, सुनील कानडे, सतीश चाळके, बबन कानाळ संतोष बोडेकर, संजय बावदाने आदींसह अनेक शेतकरी लाकूड व्यापारी उपस्थित होते.
