HomeRatnagiriरत्नागिरीत ४५० न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपवर; कामकाज ठप्प

रत्नागिरीत ४५० न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपवर; कामकाज ठप्प

समान काम, समान वेतन मागणीसाठी लिपिक, शिपाई आणि वाहनचालकांचा आक्रमक पवित्रा.

रत्नागिरी: ‘समान काम, समान वेतन’ या न्याय्य मागणीसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुमारे ४५० न्यायालयीन कर्मचारी आजपासून (१७ नोव्हेंबर) बेमुदत संपवर गेले आहेत. या अचानक पुकारलेल्या संपामुळे जिल्ह्यातील न्यायालयांचे दैनंदिन कामकाज आणि प्रशासकीय यंत्रणा ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या आंदोलनामुळे दूरदूरवरून न्यायालयात येणाऱ्या सर्वसामान्य पक्षकार आणि नागरिकांना मोठा नाहक त्रास सहन करावा लागण्याची चिन्हे आहेत.

नेमकी मागणी काय आहे?

उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवरच महाराष्ट्रातील सर्व दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांनाही ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार वेतनवाढ लागू करावी, ही या कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून यासंदर्भातील वेतनवाढीचा प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित असून, प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या संपमध्ये लिपिक, लघुललेखक, बेलिफ, वाहनचालक, शिपाई आणि सफाई कामगार यांसारख्या विविध संवर्गातील कर्मचारी सक्रियपणे सहभागी झाले आहेत.

यापूर्वीही छेडले होते आंदोलनाचे हत्यार

शासनाच्या निदर्शनास आपल्या मागण्या आणून देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी याआधीही कायदेशीर मार्गाने आंदोलने केली होती. गतवर्षी १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी या कर्मचाऱ्यांनी अंगावर काळ्या फिती लावून काम करत शासनाचा निषेध नोंदवला होता. मात्र, त्यानंतरही शासनाकडून या महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर कोणतीही दखल घेतली गेली नाही किंवा सकारात्मक निर्णय झाला नाही. त्यामुळे अखेर नाइजाजाने सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामावर बहिष्कार टाकत संपाचे हत्यार उपसले आहे.

पक्षकार आणि नागरिकांना बसणार फटका

जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच न्यायालयांमधील ४५० कर्मचारी एकाच वेळी संपावर गेल्यामुळे न्यायालयाचे कामकाज मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाले आहे. कागदपत्रे हाताळणे, सुनावणीचे कामकाज, समन्स व नोटीस बजावणे यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रशासकीय कामांना खीळ बसली आहे. याचा थेट फटका न्यायालयात खटल्यांच्या कामानिमित्त दूरवरून येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना, शेतकऱ्यांना आणि पक्षकारांना बसत आहे. आता शासन या प्रलंबित प्रस्तावावर नेमका कधी निर्णय घेणार आणि हा तिढा कसा सुटणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

RELATED ARTICLES

Most Popular