रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्याची आर्थिक वाहिनी समजल्या जाणाऱ्या ‘रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या’ (RDCC Bank) कारभारात आणि निर्णय प्रक्रियेत आता अधिक व्यापकता आणि पारदर्शकता येणार आहे. बँकेच्या संचालक मंडळातील सदस्यांची संख्या आता २१ वरून थेट २५ करण्याचा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाने या संख्यावाढीला अधिकृत मंजुरी दिली असून, यामुळे जिल्ह्याच्या सहकार वर्तुळात आणि ग्रामीण राजकारणात मोठे फेरबदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
मंत्रालयातून सहकार विभागाचे आदेश जारी मंत्रालयातील सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ३० जून २०२६ रोजी एका अधिकृत पत्राद्वारे या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली. पुणे येथील सहकार आयुक्त व निबंधक (सहकारी संस्था) यांनी १९ मे २०२६ रोजी शासनाकडे या संदर्भातील एक सविस्तर प्रस्ताव पाठवला होता. रत्नागिरी जिल्हा बँकेचा वाढता विस्तार, नवीन आव्हाने आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन पाठवण्यात आलेल्या या प्रस्तावावर राज्य सरकारने सकारात्मक विचार करत अखेर मंजुरीचे शिक्कामोर्तब केले आहे.
विशेष अधिकारांचा वापर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी हा निर्णय घेण्यासाठी सरकारने ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०’ च्या कलम ७३ ‘अअअ’ मधील कायदेशीर तरतुदींचा आणि विशेष अधिकारांचा वापर केला आहे. संचालक मंडळात समाविष्ट होणाऱ्या या नवीन ४ वाढीव सदस्यांमुळे बँकेच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील, तसेच विविध समाजघटकांतील प्रतिनिधींना अधिक वाव मिळणार आहे. या विस्तारामुळे जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्राला, पर्यायाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणखी बळकटी येईल, असा विश्वास जाणकारांकडून व्यक्त केला जात आहे.
प्रशासकीय हालचालींना वेग शासनाचे कक्ष अधिकारी सुधीर विष्णू अमृते यांच्या स्वाक्षरीने हे मंजुरीचे आदेश रीतसर जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयाची प्रत पुढील आवश्यक त्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर कार्यवाहीसाठी कोकण विभागाचे विभागीय सह निबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याकडे तात्काळ सुपूर्द करण्यात आली आहे. जिल्ह्याच्या आर्थिक आणि सहकार वर्तुळात या निर्णयाचे जोरदार स्वागत होत असून, यामुळे बँकेच्या कामकाजाचा विस्तार अधिक प्रभावीपणे होण्यास मदत होणार आहे.
