सध्याच्या शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवण्याव्यतिरिक्त देखील इतर कामे करावी लागत आहेत. त्यामध्ये निवडणूक ड्युटी, पोषण आहार अपडेट, विनाशिक्षण विद्यार्थी कोण राहणार नाही याची प्रत्यक्ष फिरून नोंद ठेवणे, कोविड ड्युटी अशा अनेक प्रकारच्या कामांमध्ये अडकून राहिल्याने विद्यार्थ्यांचे देखील शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्त्याखालील अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाचे नामांतर शिक्षण संचालनालय योजना असे करुन प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाकडील योजना शिक्षण संचालनालयाकडे वर्ग करण्याची तसेच सर्व योजना जिल्हास्तरावर राबविण्याकरीता शिक्षणाधिकारी योजना यांचे कार्यालय निर्माण करण्यात आले आहे.
निरंतर शिक्षण विभागाचे नामांतर करुन शालेय पोषण आहार नियोजन, शिष्यवृत्ती यासह विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी योजना या नवीन निर्माण केलेल्या कार्यालयाकडे सोपवण्यात आले आहे. त्यामुळे प्राथमिक, माध्यमिक विभागाची या जबाबदाऱ्यांमधून मुक्तता करण्यात आली आहे.
त्यामुळे प्राथमिक विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या सावित्रीबाई दत्तक पालक योजना, प्राथमिक शाळेतील पुस्तक पेढी योजना, मोफत गणवेश व साहित्य पुरवठा, शालेय पोषण आहार, विद्यार्थी अपघात योजना, बालभवन योजना, मोफत पाठ्यपुस्तक, पहिली ते चौथीतील मुलींना उपस्थिती भत्ता या सर्व शिक्षणाधिकारी योजनेतून राबवण्यात येणार आहेत. माध्यमिक मधील दहावी व बारावीतील मुलांना मोफत शिक्षण, फी माफी, शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण, अध्यापकांच्या पाल्यांना शिक्षण, अवर्षणग्रस्त मुलांना फी माफी, सायकल वाटप, विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती, स्वातंत्र्य सैनिक व माजी सैनिकांच्या मुलांना सवलती याबाबतचे नियोजनही नवीन विभागाकडून करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे प्राथमिक व माध्यमिक विभागाकडील जबाबदाऱ्या कमी होणार आहेत.
