रत्नागिरी: कोकणात पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि वाढत्या महागाईच्या झळा आता नागरिकांना थेट बसू लागल्या आहेत. रत्नागिरी शहरवासीयांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा वार्षिक खर्च तब्बल ९ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, तर त्या तुलनेत पाणीपट्टीपासून गोळा होणारे उत्पन्न मात्र अत्यंत तोडेपुंज आहे. खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न अडीचपट ने कमी असल्यामुळे ही योजना सध्या प्रचंड तोट्यात चालली आहे. हा आर्थिक ताळमेळ बसवण्यासाठी आणि योजना ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर आणण्यासाठी आता रत्नागिरी नगर परिषदेने पाणीपट्टीचे दर वाढवण्याचे पाऊल उचलले आहे. विशेष म्हणजे, तब्बल १५ वर्षांनंतर पाण्याचे दर बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यामुळे लवकरच रत्नागिरीकरांच्या खिशावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.
१५ वर्षांपासून दरांमध्ये कोणतेही बदल नाही
सध्या रत्नागिरी शहरात घरगुती, व्यावसायिक आणि हद्दबाहेरील मिळून तब्बल १२ हजारांहून अधिकृत नळजोडण्या कार्यरत आहेत. यामध्ये घरगुती वापरासाठी प्रतिमहिना अवघे १५० रुपये पाणीपट्टी आकारली जाते, तर व्यावसायिक जोडण्यांसाठी दर थोडे वेगळे आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, हे पाणीपट्टीचे दर तब्बल १५ वर्षांपूर्वी ठरवण्यात आले होते. गेल्या दीड दशकात महागाई कैक पटींनी वाढली, परंतु पाणीपट्टीच्या दरांना मात्र हात लावण्यात आला नव्हता.
दुसरीकडे, या संपूर्ण पाणीपुरवठा यंत्रणेची देखभाल आणि दुरुस्ती, पाण्याचे पंप व पंपहाऊस चालवण्याचा खर्च, अवाढव्य वीजबिले, शुद्धीकरणासाठी लागणारी जंतुनाशके, जलवाहिन्यांची दुरुस्ती तसेच या विभागातील कर्मचाऱ्यांचा आस्थापना खर्च यांचा मेळ घालताना नगर परिषदेच्या तिजोरीवर मोठा ताण येत आहे. हा वार्षिक खर्च आता थेट ९ कोटींच्या घरात गेला आहे. यामुळे या योजनेची आर्थिक घडी पूर्णपणे कोलमडली आहे.
आता व्यासाऐवजी ‘वापरानुसार’ बिल आकारणी होणार
यापुढे जुनी पद्धत मोडीत काढून शासनाच्या नवीन धोरणानुसार प्रत्यक्ष पाणीवापराच्या प्रमाणानुसार (Usage-based billing) बिले आकारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. आतापर्यंत नळजोडणीच्या व्यासावरून ठराविक बिल आकारले जात असे. मात्र, नव्या नियमांमुळे जे नागरिक पाण्याचा वापर मितव्ययीपणे करतील, त्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे; तर दुसरीकडे पाण्याचा बेसुमार किंवा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांना मात्र अधिकचे बिल भरावे लागणार आहे.
अनधिकृत नळजोडण्यांवरही धडक कारवाई
एकीकडे दरवाढीची तयारी सुरू असतानाच, नगर परिषदेने शहरात विनापरवाना आणि अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या नळजोडण्यांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. अशा चोऱ्या किंवा बेकायदेशीर जोडण्या शोधून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करत त्या अधिकृत करण्याचे पाऊल उचलले जात आहे.
दरम्यान, पाणीपट्टीच्या या नव्या सुधारित दराचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला जाणार असून, तिथे ठराव मंजूर झाल्यानंतरच दरवाढीची अंतिम अंमलबजावणी केली जाईल. यामुळे नेमकी किती दरवाढ होणार आणि ती कधीपासून लागू होणार, याकडे आता संपूर्ण शहरवासीयांचे डोळे लागले आहेत.
