सीआरझेड कायद्यान्वये तालुक्यातील सागरी किनारपट्टीवरील गावांमधील लोकांना महसूल प्रशासनाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्याबाबत आमदार राजन साळवी यांच्या उपस्थितीमध्ये झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांनी नोटिशींबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करताना ‘आम्ही आमची घरे बांधायची कुठे आणि राहायचे कुठे, असा सवाल उपस्थित केला. आपण साऱ्यासमवेत असून या प्रकरणी संघटितपणे लढा उभारण्याचा निर्धार आमदार राजन साळवी यांनी व्यक्त केला. त्याप्रमाणे संघटित लढा उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले. महसूल प्रशासनाकडून बजावण्यात आलेल्या नोटिशींना एकत्रितपणे उत्तर देण्यासाठी या नोटिसा संबंधितांनी आपापल्या ग्रामपंचायत स्तरावर एकत्रित संकलित करण्याचे आवाहन आमदार साळवी यांनी केले.
त्या नोटिशींनी कायदेशीर उत्तर देण्यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन करण्याची ग्वाही अॅड. शशिकांत सुतार यांनी दिली. पंचायत समितीच्या किसानभवन सभागृहामध्ये झालेल्या या बैठकीला शिवसेनेचे विधानसभा क्षेत्रप्रमुख प्रकाश कुवळेकर, तालुकाप्रमुख कमलाकर कदम, अॅड. शशिकांत सुतार, नंदकुमार मिरगुले, दिवाकर आडविरकर आदी उपस्थित होते. सभेच्या सुरवातीला प्रस्तावना करताना अॅड. सुतार यांनी प्रशासनाकडून बजावण्यात आलेल्या नोटीसा नेमक्या कशा चुकीच्या आहेत हे सविस्तरपणे यावेळी विषद केले. या नोटिसांमुळे सर्वसामान्य अडचणीत आले असून, त्या विरोधात लढा उभारण्यासाठी सर्वांनी संघटित होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. गेली अनेक वर्षे आमच्या मालकीच्या जागा समुद्रकिनारी असून, अनेक वर्ष त्या ठिकाणी सर्वांचे वास्तव्य आहे.
त्या व्यतिरिक्त आमच्याकडे जागा उपलब्ध नाहीत. अशा स्थितीमध्ये सीआरझेड कायद्यानुसार, या ठिकाणी घरे बांधायला परवानगी न मिळाल्यास आम्ही नेमकी घरे बांधायची कुठे? असा सवाल ग्रामस्थांनी या वेळी उपस्थित केला. सीआरझेड प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये घरकूल बांधण्यास परवानगी मिळते; मात्र सर्वसामान्यांना घरे बांधण्यास परवानगी का नाही? सीआरझेड क्षेत्रामध्ये समावेश नसतानाही डोंगर गावातील लोकांना प्रशासनाकडून नोटीशी बजावण्याचे नेमके कारण काय ? आदी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या वेळी झालेल्या चर्चेमध्ये कशेळी येथील दीपक पळसुलेदेसाई, डोंगर येथील फारूख साखरकर, आंबोळगड येथील विश्वास करंगुटकर, जैतापूर येथील सुरेश पवार, सामाजिक कार्यकर्ते राजन लाड, अणसुरे येथील श्रुती गोलतकर, दिवाकर आडविरकर आदींनी भाग घेत आपले म्हणणे मांडले.
