गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेल्या आणि सध्या सुरू असलेल्या चिपळूण मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या नव्याने उभारणीच्या कामाला सुरुवात झाली असली तरी हे काम अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. चिपळूण पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे बेकायदेशीरपणे हे काम सुरू आहे. याबाबत माजी नगरसेवक मोहन मिरगल यांनी आक्षेप घेत न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे. चिपळूण शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानक नव्याने बांधण्याच्या कामाला २३ फेब्रुवारी २०१८ ला चिपळूण पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून परवानगी देण्यात आली. या वेळी काही अटीशर्थी घातल्या होत्या; परंतु या अटीशर्तीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे.
अट क्र. चारमध्ये एक वर्षाच्या आत ठरल्याप्रमाणे काम झाले नाही तर परवाना रद्द केला जाऊ शकतो, असे पालिकेने कळवले होते. २२ फेब्रुवारी २०१९ ला वर्षभराची मुदत संपली आहे. वाढीव मुदत अद्यापही एसटी महामंडळाने अथवा ठेकेदाराकडून घेतली गेलेली नाही. मंजूर नकाशाप्रमाणे पायाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर कार्यालयाला कळवणे अपेक्षित होते. त्यानंतर तपासणी केल्यानंतर पुढील बांधकाम करण्याची अट होती; मात्र तेही पालिकेने अद्याप पाहिलेले नाही.
माहितीच्या अधिकारात माजी नगरसेवक मोहन मिरगल यांनी मागवलेल्या १३ डिसेंबर २०२३ च्या माहितीनुसार, इमारत परवाना देताना बिनशेती उपलब्ध नाही, असे पालिकेने कळवले आहे. विशेष म्हणजे प्लॅन सर्टिफिकेटही अद्याप उपलब्ध नाही. वाणिज्य वापर परवाना दिल्याचेही पालिकेकडे कसलेच कागदपत्र नाहीत. वर्षभराची मुदत दिल्यानंतर काम पूर्ण न झाल्यामुळे पालिकेकडून वाढीव परवानगी घेणे आवश्यक होते; मात्र तसे झालेले नाही. पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे आता हे काम पुन्हा सुरू झाले आहे. चिपळूण पालिकेचे नगररचना अभियंत्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. बेकायदेशीरपणे एसटी डेपोचे काम सुरू असून याबाबत न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा मिरगल यांनी दिला आहे.
