गेल्या सात वर्षांपासून रखडलेल्या वैभववाडी- कोल्हापूर रेल्वेमार्गासाठी तीन हजार ४११ कोटी १७ लाख रुपये खर्चास पीएम गतीशक्ती अंतर्गत ५३ व्या राष्ट्रीय नियोजन गटाच्या बैठकीत शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे वैभववाडी-कोल्हापूर या १०७ किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गाचा मार्ग सुकर झाला आहे. उद्योग आणि व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या अंतर्गत (एनपीजी) लॉजिस्टिक्स सचिव सुमिता दावरा यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्ली येथे गुरुवारी (ता. १०) बैठक झाली. यात २८ हजार ८७५.१६ कोटी रुपयांच्या सहा प्रकल्पांचे मूल्यमापन करण्यात आले. यामध्ये तीन रेल्वे प्रकल्प आणि तीन रस्ते प्रकल्पांचा समावेश आहे.
यामध्ये कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या वैभववाडी- कोल्हापूर रेल्वे मार्गाचा समावेश आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या शहरी आणि रेल्वे पायाभूत सुविधांवरील ताण कमी करण्यासाठी या प्रकल्पाचा उपयोग होणार आहे. दरम्यान, वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वेमार्गामुळे उद्योगांव्यतिरिक्त महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांसाठी औष्णिक कोळशाच्या वाहतुकीला मदत मिळणार असून या भागातील पर्यटन आकर्षणाव्यतिरिक्त उद्योगांचे नव्या पायाभूत सुविधांच्या कनेक्टिव्हिटी संदर्भात मूल्यमापन करण्यात आले.
या रेल्वे मार्गामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील उत्पादित शेतीमाल बंदरापर्यंत पोहचण्यास तर कोकणातील खनिजासह अन्य मालाची पश्चिम महाराष्ट्रात वाहतूक करणे सुलभ आणि किफायतशीर होऊन कोकण व पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. सध्या पश्चिम महाराष्ट्रातील – शेती उत्पादित मालाची रस्ते मार्गाने कोकणात वाहतूक केली जाते. कोकणातील खनिजांची वाहतूकही रस्ते मार्गानेच होते. कोल्हापूर- वैभववाडी रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतीमालाची बंदरापर्यंत वाहतूक कमी खर्चिक आणि सुलभ होणार आहे. शिवाय सोयीस्कर ठरणार आहे. २०१५ मध्ये वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर २०१६ मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांनी या मार्गाची घोषणा केली.
त्यावेळी या रेल्वेमार्गासाठी तीन हजार २०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता; परंतु त्यानंतर गेली सहा सात वर्ष याबाबत कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे हा रेल्वेमार्गाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. दरम्यान गेल्या महिन्यात कोकण रेल्वेच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांसोबत काही लोकप्रतिनिधीची गोव्यात बैठक झाली होती. यात रेल्वेमार्गाला चालना देण्याविषयी चर्चा झाली होती. त्यानंतर आता पीएम गती शक्तीतर्गंतच राष्ट्रीय नियोजन गटाने खर्चास शिफारस केल्यामुळे या रेल्वेमार्गाचा मार्ग सुकर झाला आहे.
