रत्नागिरीतील कोरोना काळापासून व्यवसाय आणि नोकरी गेल्यामुळे अनेकांनी रिक्षा व्यवसायामध्ये उडी घेतली. परंतु, रिक्षा व्यावसायिकांवर शासनाने लादलेल्या जाचक अटींचा आर्थिक परिणाम मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. जाचक अटींमुळे रिक्षा व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
रत्नदुर्ग रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप भाटकर, उपाध्यक्ष संदीप भडकमकर, सेक्रेटरी राजेंद्र घाग, संतोष दळवी, खजिनदार महेंद्र भाटकर आदींच्या शिष्ट मंडळाने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेतली होती. बेरोजगारी आणि वाढती टू-व्हीलर, चारचाकी वाहने तसेच अवैध रिक्षा प्रवाशी वाहतुकीमुळे आणि नवीन रिक्षा परमिट सुरू करून अडचणीत असलेला रिक्षा व्यावसायिक अधिक अडचणीत आला आहे. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी रिक्षा व्यवसायवरच अवलंबून असल्याने आणि शासनाने केलेल्या अटींमुळे या व्यवसायाला आर्थिक फटका बसत आहे.
त्याचप्रमाणे, खिरापतीप्रमाणे वाटली जाणारी नवीन रिक्षा परमिट तत्काळ बंद करण्यात यावी, १५ वर्षावरील अतिरिक्त पासिंग फी ५ हजार असून त्यावर प्रतिदिन ५० रुपये अतिरिक्त दंडात्मक फी वसूल केली जात आहे. ती फी शिथिल करण्यात यावी अशा अनेक बाबींवर शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन आम्हाला आणि आमच्या व्यवसायाला दिलासा द्यावा, अशा मागणीचे निवेदन रत्नदुर्ग रिक्षा व्यावसायिक संघटनेने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे दिले आहे.
त्याप्रमाणेच जिल्ह्यातील नवीन रिक्षा परमिट बंद करावीत. १५ वर्षावरील अतिरिक्त पासिंग फीमध्ये सवलत देण्यात यावी. ६० वर्षांवरील रिक्षाधारकांना सानुग्रह अनुदान वा पेन्शन सुरु करण्यात यावी, रिक्षा/मोटर कल्याणकारी मंडळाची तत्काळ स्थापना करा अशा चार विशेष मागण्या केल्या आहेत.
जिल्ह्यामध्ये १५ वर्षांवरील रिक्षा पासिंग फी ५ हजार आहे; मात्र एप्रिल २०२२ पासून पासिंग विलंब आकार प्रतिदिनी ५० रुपये याप्रमाणे सध्याची स्थिती आरटीओची आकारणी सुरू आहे. जर ५ महिने रिक्षा पासिंग करणे राहून गेले, तर १५ हजार पासिंग फी अधिक इन्शुरन्स, असा २५ हजार पासिंग खर्च येणार आहे. ते नाही केले तर त्याची रिक्षा भंगारात जाणार आहे. रिक्षा व्यावसाय कालांतराने बंद पडणार आहे, असे देखील स्पष्टपणे निवेदनात म्हटले आहे.
