जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मराठी शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमातील डीएडधारकांना नियुक्ती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तो रद्द करून माध्यमानुसार विशेष सवलत न देता अभियोग्यता चाचणीतील गुणांनुसार भरती करावी, अशी मागणी संपूर्ण मराठीतून डीएड् झालेल्या उमेदवारांनी केली आहे. राज्यात ३० हजार शिक्षकांची भरती करण्याचा विचार शासनाचा आहे. याबाबतच्या घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली. शिक्षकभरतीसाठी आवश्यक अभियोग्यता चाचणी (भरती परीक्षा) फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात आली. त्यातील शिक्षकांच्या नेमणुका देण्याच्या हालचाली शासनस्तरावर सुरू झाल्या आहेत.
पवित्र पोर्टलद्वारे ही प्रक्रिया होणार आहे. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह बिगर इंग्रजी माध्यमाच्या सेमी इंग्रजी शाळांवर इंग्रजी माध्यमातून डीएडधारकांना नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणशास्त्र पदविका असणाऱ्या मुलांना विशेष सवलत दिली जाणार असल्याचे पत्रकसुद्धा काढण्यात आले. हा निर्णय म्हणजे मराठी माध्यमातून शिक्षणशास्त्र पदविका प्राप्त मुलांवर मोठा अन्याय आहे, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहे. हे पत्रक २०१३ च्या शासननिर्णयाचा संदर्भ घेऊन काढण्यात आलेले असून सुधारित २०१८ च्या शासननिर्णयाकडे दुर्लक्ष केले आहे.
सुधारित २०१८ च्या जीआरनुसार इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षकांची आवश्यकता नाही. मराठी माध्यमाचा शिक्षक इंग्रजीमधून शिकवण्यास सक्षम आहे, असे त्यात स्पष्ट म्हटले आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या उमेदवारांना ही विशेष सवलत देणे योग्य नाही. मुळातच इंग्रजी माध्यमाच्या मुलांची संख्या मराठी माध्यमाच्या उमेदवारांच्या तुलनेत कमी आहे. न्यायालयाने नुकतेच इंग्रजी माध्यमाच्या उमेदवारांना दिले जाणारे २० टक्के आरक्षण रद्द ठरवले. तरीही इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणशास्त्र पदविकाप्राप्त शिक्षकांची सेमी इंग्रजी शाळांवर नियुक्ती करणे हा न्यायालयाचा अवमान नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
