वाढीव घरपट्टीच्या मुद्द्यावरून पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या प्रक्रियेलाच तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीमुळे मालमत्ताधारकांच्या हरकतीबाबत नगरपालिकेने १५ डिसेंबरला आयोजित केलेली सुनावणी रद्द केली आहे. ही सुनावणी २५ डिसेंबरनंतर होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत २५० हून अधिक मालमत्ता धारकांनी हरकती दाखल केल्या आहेत. शहरात सुधारित मालमत्ता कर आकारणीसाठी एजन्सीमार्फत सव्हें करण्यात आला होता. त्यानुसार संबंधित मालमत्ताधारकांना नगरपालिकेने नोटिसा बजावून हरकती दाखल करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्याप्रमाणे शहरातील मालमत्ताधारकांनी अडिचशेहून अधिक हरकती दाखल केल्या आहेत; मात्र शहरातील काही नागरिकांचा या सुधारित कर आकारणीला आक्षेप आहे.
याविषयी ओरड झाल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांनी नगरपालिकेत धडक देत प्रशासनाला त्याचा जाब विचारला. तसेच ही प्रक्रिया तत्काळ थांबवून फेरसव्र्व्हेक्षणची मागणी केली आहे. सर्वपक्षीय मागणी झाल्याने पालकमंत्री उदय सामंत यांनी देखील या विषयीची दखल घेत या प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पालिकेनेदेखील तातडीने ही प्रक्रिया थांबवली आहे. हरकतदार मालमत्ताधारकांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी १५ डिसेंबरला नगरपालिकेत सुनावणी आयोजित केली होती. त्याबाबतच्या नोटिसादेखील बजावण्यात आल्या आहेत; मात्र आता पालकमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्याने ही सुनावणी रद्द करत ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यानंतर सदरची सुनावणी ही २५ डिसेंबरनंतरच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हरकतीबाबत नोटीस रद्द करावी – नगर पालिकेने वर्तमानपत्रात हरकतीबाबत प्रसिद्ध केलेली नोटीस रद्द झाल्याबाबत खुलासा नोटिसीद्वारे करण्यात यावा, चिपळूणकरांच्या मनामध्ये पसरलेला संभ्रम दूर करावा, जुन्या पद्धतीने घरपट्टी स्वीकारणार याची माहिती जनतेस द्यावी, अशी मागणी माजी बांधकाम सभापती संजय तांबडे यांनी नगर पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
