रत्नागिरीतील अॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधितांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होणार नाही. या जागेचा न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्याचा निकाल महाराष्ट्र शासनाच्या बाजूने लागला आहे. ही जागा मूळ जागामालकांना दिली जाणार नाही; परंतु त्याचा वाढीव मोबदला देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिले. या आश्वासनानंतर अॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरी संघाने आजपासून सुरू केलेले बेमुदत धरणे आंदोलन स्थगित केले. अॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरी संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र आयरे यांनी ही माहिती दिली.
पालकमंत्री सामंत यांनी या आंदोलनकर्त्यांशी फोनद्वारे चर्चा करून आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले. रत्नागिरी शहरानजीक अॅल्युमिनियम प्रकल्पासाठी १९७५ मध्ये सुमारे १२०० एकर जागा घेतली होती. हा प्रकल्प १९८२ ला रद्द केल्यानंतर शासनाने ही जागा एमआयडीसीकडे हस्तांतरित केली होती. मात्र. १९७५ पासून आतापर्यंत या ठिकाणी एकही प्रकल्प उभा राहिला नाही. त्यामुळे ही जमीन आजपर्यंत पडिकच आहे; परंतु यातील काही भाग एका कंपनीला निवासी वसाहतीसाठी देण्यात आला तर कोस्टगार्डच्या कर्मचाऱ्यांसाठीही वसाहत बांधण्यात येत आहे.
गेल्या ५० वर्षांत कोणताही प्रकल्प आला नाही; परंतु शेतकऱ्यांना भूमिहीन केले म्हणून वर्षभरात शेतकरी संघाने जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करत आंदोलने केली; परंतु त्यातूनही मार्ग निघाला नाही. त्यामुळे संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र आयरे, विनोद गवाणकर, विलास सावंत, मनोज सावंत, उदय डाफळे, अंजुम पडवेकर, रिहाना पडवेकर, यासिन पडवेकर, अनंत सनगरे, फरिदा काझी, आयेशा पागारकर, माजी नगरसेवक सलील डाफळे यांच्यासह अनेक प्रकल्पग्रस्त बेमुदत धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते.
