वाढीव घरपट्टीबाबत अर्ज करणाऱ्या नागरिकांच्या घरांचे परत सर्व्हे केले जाणार असल्याची माहिती मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी आज शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला दिली. चिपळूण पालिकेने आपल्या हद्दीमधील सर्व मिळकतीची पाहणी करून सुधारित वार्षिक कर योग्य मूल्याची यादी तयार केली आहे. शहरात एकूण सुमारे ३२ हजार मालमत्ताधारक आहेत. त्यामध्ये साडेचार हजार नवीन मालमत्ताधारक तयार झाले आहेत. शहरातील सर्व मालमत्ताधारकांचा सर्व्हे करून सर्व मालमत्ता कागदावर आणले आहेत; मात्र काहींनी चुकीच्या पद्धतीने घरपट्टी लादल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्या विरोधात आज उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्याधिकारी यांची भेट घेऊन फेरसर्व्हेक्षणाची मागणी केली. त्यासाठी शिवसेनेचे विधानसभा क्षेत्रप्रमुख बाळा कदम, तालुकाप्रमुख विनोद झगडे, शहरप्रमुख शशिकांत मोदी, महिला शहर संघटक वैशाली शिंदे, युवा शहर संघटक पार्थ जागुष्ट, प्रशांत मुळे यांनी मुख्याधिकारी भोसले यांची भेट घेतली. या वेळी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
ज्या नागरिकांना घरपट्टी वाढली, असे म्हणणे असेल त्यांनी २८ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पालिकेत अर्ज करावेत. ज्यांचा अर्ज येईल त्यांचा पुन्हा सर्व्हे केला जाईल. मगच, घरपट्टी कायम केली जाईल. या वेळेत कोणताही दंड लागणार नाही, असे आश्वासन मुख्याधिकाऱ्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. वाढीव घरपट्टी कमी करून जुन्या दराने घरपट्टी लागू करण्यासाठी शहरात साखळी सक्रिय झाली आहे. नागरिकांचे तसे प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी ही साखळी काम करत असल्याची चर्चा पालिका आवारात सुरू झाली आहे. चिपळूण पालिकेने शहरातील ३२ हजार मालमत्ताधारकांचा सर्व्हे केला. सर्व्हे करून प्रत्येकाला घरपट्टीची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मात्र, काही लोकांनी आपल्याला वाढीव घरपट्टी आल्याची तक्रार केली आहे. त्याचे राजकीय भांडवल करून अनेक राजकीय पक्ष, संघटना पुढे आल्या आहेत. त्यांनी पालिकेवर मोर्चे काढत मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चेचे सत्र सुरू केले आहे.
२८ डिसेंबरपर्यंत जे अर्ज येतील त्यांचा विचार करून फेरसव्र्व्हे करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्याधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत आलेल्या मोर्चेकरी आणि शिष्टमंडळांना दिले आहे. त्यामुळे आता आपली घरपट्टी कमी होईल का, हे बघण्यासाठी शहरातील नागरिक पालिकेत फेऱ्या मारत आहेत. आमच्या गॅलरीला पण घरपट्टी लावण्यात आली आहे ती कमी करून द्या, अशी मागणी करत आहेत. एकूणच घरपट्टी कमी करण्यासाठी दबाव तंत्राचा वापर केला जात आहेत. पालिकेची एक खिडकी योजना आणि नागरिक यांच्यातील स्वयंघोषित समन्वयक वाढीव घरपट्टी कमी करून देण्याचे आश्वासन नागरिकांना देत आहेत. त्यातूनच ही साखळी सक्रिय झाली आहे. वाढीव घरपट्टी कमी करण्याचे काम करण्यासाठी व्यवहाराची बोलणी सुरू आहेत.
एखाद्या इमारतीत २५ फ्लॅट असल्यास जुन्या दराने सर्व इमारतीलाच घरपट्टी लागू असणे अपेक्षित आहे; परंतु घरपट्टी विभागातील काहीजण इमारतीऐवजी प्रत्यक्ष अर्ज घेऊन भेटावयास आलेल्या अर्जदारालाच दिलासा देत असल्याने संशय बळावला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना नियमांबद्दल माहिती नसल्याने त्याचा फायदा घेत काही जण फायदा करून घेण्यासाठी सरसावले आहेत. त्यामुळे पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना असे उद्योग करणारे लोक ओळखून त्यांच्यापासून लांब राहावे लागणार आहे.
दक्षतेची गरज… – चिपळूण पालिकेतील एका तत्कालीन अधिकाऱ्याने काही घरपट्टीधारकांची घरपट्टी कमी करून दिली होती. त्याबाबतची सविस्तर माहिती माजी नगरसेवक इनायत मुकादम यांनी घेवून त्यांच्या तक्रारी केल्या होत्या. कारवाई टाळण्यासाठी त्या अधिकाऱ्याने बदली करून घेतली. तसा प्रकार पुन्हा होऊ नये म्हणून अधिकाऱ्यांनी दक्ष राहण्याची गरज आहे.
