रत्नागिरी: शहरातील पाणीपुरवठ्याचा वाढता वित्तीय तोटा भरून काढण्यासाठी आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे योग्य नियोजन करण्याच्या उद्देशाने रत्नागिरी नगर परिषदेच्या वतीने एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नगर परिषदेच्या स्थायी समिती सभागृहात गुरुवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत, घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीत कोणताही वाढ न करता, केवळ वाणिज्य आणि औद्योगिक (कमर्शियल) क्षेत्रातील पाणीपट्टीचे दर वाढवण्याचा एकमुखी ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. नगराध्यक्षा तथा पिठासीन अधिकारी शिल्पा सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली.
पाणीपुरवठेयोजनेचा मोठा ताळेबंद आणि तोटा
सभेदरम्यान पाणीपुरवठा योजना किमान ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर आणण्याबाबत गांभीर्याने चर्चा झाली. पाणी समिती सभापती निमेश नायर यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनेवर दरवर्षी सुमारे ९ कोटी रुपयांचा खर्च होतो, तर दुसरीकडे पाणीपट्टीच्या माध्यमातून केवळ ४ कोटी रुपयांचेच उत्पन्न गोळा होते. हा ५ कोटी रुपयांचा मोठा तफावतीचा तोटा लक्षात घेता, प्रशासनासमोर दर वाढवण्याचा पर्याय होता. मात्र, दुष्काळी परिस्थिती आणि सर्वसामान्य जनतेवर पडणारा आर्थिक भार टाळण्यासाठी घरगुती दरांना हात न लावण्याचा सुवर्णमध्य काढण्यात आला.
अनाधिकृत नळजोडण्यांवर कडक कारवाईचे निर्देश
सभेच्या सुरुवातीलाच नगरसेविका स्मितल पावसकर यांनी त्यांच्या प्रभागातील एका सर्व्हिसिंग सेंटरला देण्यात आलेल्या अनधिकृत व्यावसायिक नळजोडणीचा आणि विनापरवानगी सुरू असलेल्या बांधकामाचा मुद्दा लावून धरला. यावर नगररचना अधिकारी मुल्ला यांनी संबंधितांना ३५ दिवसांची नोटीस बजावल्याची माहिती दिली, तर सभापती निमेश नायर यांनी त्वरित हे बेकायदेशीर कनेक्शन तोडण्याचे आदेश दिले. तसेच प्रभागातील बंद असलेल्या २१ पथदिपांच्या (स्ट्रीटलाईट्स) दुरुस्तीचा प्रश्नही यावेळी तातडीने मार्गी लावण्याचे ठरले.
पाणी वाचवण्यासाठी प्रशासनाचे कडक पावले
भविष्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आणि जलस्रोतांचे जतन करण्यासाठी सभेत काही कडक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले:
-
इमारत बांधकामांवर निर्बंध: बांधकाम आणि सर्व्हिसिंग रॅम्पसाठी देण्यात आलेल्या १ इंची नळजोडणीच्या परवानग्या तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
-
पाण्याचा पर्यायी वापर: जुन्या बाजारपेठेतील तलाव स्वच्छ करून तिथले पाणी इमारत बांधकामासाठी विकण्याचा एक नाविन्यपूर्ण पर्याय पुढे आणण्यात आला आहे. दरम्यान, हे पाणी उपसताना परिसरातील विहिरींच्या पाणीपातळीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना नगरसेविका सायली विकास पाटील यांनी दिल्या.
-
नागरिकांची सोय: मारुती मंदिर येथील नगर परिषदेच्या पाणीपट्टी भरणा केंद्रावर आता नागरिकांच्या सोयीसाठी घरपट्टीसुद्धा भरून घेण्याची सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे.
इतर महत्त्वाचे विषय
या बैठकीत शहरातील नवनिर्मित १२ बसथांब्यांच्या নামকराणाबाबत संबंधित प्रभागातील नगरसेवकांकडून नावांचे प्रस्ताव मागवण्यात आले, जेणेकरून प्रवाशांचा कोणताही संभ्रम होणार नाही. याशिवाय, नगर परिषदेच्या लघुउद्योग वसाहतीमधील भूखंडांना मुदतवाढ देताना त्यांचे फेरमूल्यमापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या सर्वसाधारण सभेत उपनगराध्यक्षा समीर तिवरेकर यांच्यासह अमित विलणकर, सुहेल मुकादम, राजन शेट्ये, मेधा कुलकर्णी आदी नगरसेवकांनी विविध विकासकामांवर सक्रीय चर्चा केली.
