आधीच महागाईत होरपळणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्याऐवजी मोदी सरकारने जीएसटीचा मारा करत नवा महागाईचा नवा बॉम्ब फोडला आहे. पॉपकॉर्नपासून जुन्या कारपर्यंत जीएसटी वाढला आहे. एका अर्थाने छोटया छोटया उत्पादनांवर जीएसटी आकारत मोदी सरकारने सर्वसामान्यांचा खिसा कापला असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांनी दिली आहे. दरम्यान विमा पॉलिसीमधील जीएसटी कमी करावा अशा मागणीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असला तरी त्याबाबतचा निर्णय पुढील बैठकीपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. राजस्थानमधील जैसलमेर येथे जीएसटी परिषदेची ५५र्वी बैठक झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वात ही बैठक झाली यामध्ये जीएसटी दराबाबत फेरविचार झाला.
काही वस्तूंवरील जीएसटी कायम ठेवण्यात आला, तर काही वस्तूंवर जीएसटी वाढविण्यात आला आहे. एकीकडे कर्जावरील व्याज दरात कपात होत नसताना मोदी सरकारने पुन्हा एकदा महागाईचा बॉम्ब टाकला आहे. विमा क्षेत्रात जीएसटी कपातीचा निर्णय घेण्याच्या आग्रही मागणीला सुद्धा जीएसटी परिषदेने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याने देशभरात नाराजीचा सूर आंळवला गेला.
पॉपकॉर्न सुद्धा सोडले नाही – फोर्टिफाईड तांदळावरील कर रचना जीएसटी परिषदेने अजून सुटसुटीत केली. जीएसटी परिषदेने त्यावर ५% जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा वापर कोणताही पदार्थ तयार करण्यासाठी होत असेल तरी रेडी टू इट पॉपकॉर्नवर कर द्यावा लागणार आहे. साधे पॉपकॉर्न ते मसाला पॉपकॉर्न, पॅकेज्ड अथवा लेबल लावलेले नसतील तर त्यावर ५% जीएसटी मोजावा लागणार आहे. तर पॅकेज्ड आणि लेबल लावलेल्या पॉपकॉर्नसाठी १२% जीएसटी द्यावा लागणार आहे. तर साखर आणि कॅरमेलपासून तयार पॉपकॉर्नसाठी सर्वाधिक १८% जीएसटी मोजावा लागेल.
जुन्या कारवर जीएसटी वाढला – जुन्या आणि वापरलेली कार खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना आता अधिक रक्कम मोजावी लागणार आहे. यामध्ये पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या – वाहनांसह इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश आहे. या वाहनांच्या विक्रीवर १२ ते १८ टक्के जीएसटी मोजावा लागणार आहे. विम्यावरील जीएसटी कपातीचा निर्णय सध्या परिषदेने थंड बस्त्यात ठेवला आहे. या मुद्दावर मंत्री गटाच्या बैठकीत एकमत झाले नाही. त्यावर आता अजून काथ्याकूट करण्यात येणार आहे.
या १४८ वस्तूंबाबत फेरविचार – जीएसटी परिषद या १४८ वस्तूंबाबत फेरविचार जीएसटीबाबत फेरविचार करणार आहे. त्यामध्ये आलिशान वस्तू जसे की घड्याळं, पेन, पादत्राणं, बूट, महागडे कपडे यांचा समावेश आहे. यावर जीएसटी वाढवण्याचा विचार करण्यात येत आहे. याशिवाय तंबाखूजन्य पदार्थांवरील सीन गुड्ससाठी ३५% कर स्लॅबवर विचार करण्यात येत आहे. फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्स, स्विगी आणि झोमॅटोवर कराचा दर १८% टक्क्यांहून कमी करत ५% करण्यात येणार आहे.
विम्याबाबतचा निर्णय टाळला? – जीवन विमा पॉलिसीवर जीएसटी दरात कपात करण्यात यावी अशी जोरदार मागणी आहे. भाजपच्या अनेक नेत्यांनीदेखील हाच सूर आळवला आहे. हे लक्षात घेऊन याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला आहे. त्यामुळे विम्याबाबतचा निर्णय या बैठकीत होऊ शकला नाही. जानेवारीच्या बैठकीत तो होऊ शकतो असा अंदाज आहे. सध्या आरोग्य विमा, मुदत जीवन विमा आदी पॉलिसींवर १८% जीएसटी आकारला जातो. त्याबाबत नाराजी असून तो कमी करावा अशी मागणी आहे.
