कोळकेवाडी धरणातून सायफनद्वारे तालुक्यातील अडरे, अनारी परिसरातील २२ गावांसाठी पाणी योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेसाठी कोळकेवाडी गावातून खोदकाम केले जात आहे. मुळातच हा संपूर्ण परिसर कोळकेवाडी धरण व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत येतो शिवाय हा गाव दरडप्रवण क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. सद्यःस्थितीत गावात केल्या जात असलेल्या खोदकामामुळे तेथील वाड्यावस्त्यांना धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे खोदकाम तातडीने थांबवावे, अशी मागणी कोळकेवाडी ग्रामपंचायतीच्या वतीने कोळकेवाडी धरण व्यवस्थापन उपविभागाच्या उपअभियंत्याकडे केल्याची माहिती उपसरपंच सचिन मोहिते व माजी सरपंच नीलेश कदम यांनी दिली. मुळातच कोळकेवाडी गाव हे प्रकल्पबाधित आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या चौथ्या टप्प्यासाठी येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या. सध्या येथील शेतकऱ्यांकडे आणि ग्रामपंचायतीकडे विविध लोकोपयोगी प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध नाही. शासनाची कोणतीही योजना राबवायची झाली तर कोळकेवाडी धरण व्यवस्थापनाकडे परवानगी मागितली जाते.
ग्रामपंचायतीकडून अंगणवाडी, शाळा, व्यायामशाळा, सहकार सेवा सोसायटी आदी इमारत उभारणीसाठी जागेची मागणी केली असता जागा देण्यास नकार दिलेला आहे. आजपर्यंत कोळकेवाडी धरणातून या परिरात अनेक गावांना ग्रॅव्हिटी पाणीयोजना केल्या आहेत. या योजनांसाठी प्रत्येकवेळी या गावातून खोदकाम केले गेले आहे. ग्रामपंचायतीने कधी परवानगी मागितली तर ती न देणारी धरण व्यवस्थापन बाहेरील गावांसासाठी पाणी योजनांना कशा परवानग्या दिल्या जातात, असा सवाल उपसरपंच सचिन मोहिते व माजी सरपंच नीलेश कदम यांनी उपस्थित केला. येथील शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्या. या शेतकऱ्यांना अद्याप पुनर्वसनातील जमिनी मिळालेल्या नाहीत. या परिस्थितीत इतर गावांतील कुटुंबांचे येथे पुनर्वसन केले जात आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी पाणी योजनेतील शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या खोदकामासदेखील विरोध केला आहे. त्यामुळे खोदकाम थांबवण्याची मागणी ग्रामपंचायतीकडून केली आहे.
अतिवृष्टीत येथील जमिनीला पडल्यात भेगा – अडरे अनारी ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेसाठी या गावात ठिकठिकाणी खोदाई सुरू आहे. याच परिसरात पाणीयोजनेसाठी विहीर खोदाई सुरू आहे. याच खोदकामांवरील बाजूस ज्या वाड्या वसल्या आहेत तेथे अतिवृष्टीत जमिनीला भेगा पडल्या आहेत. भूगर्भशास्त्रज्ञांनी केलेल्या पाहणीत या वाड्यांचे पुनर्वसन करण्याची सूचना प्रशासनाला यापूर्वीच केली आहे. येथील वाड्यांना पावसाळ्यापूर्वी स्थलांतराचे आदेश दिले जातात; मात्र त्यांना पुनर्वसनासाठी गावात जमिनी दिल्या जात नाहीत.
