चिपळूण शहरातील आरक्षण क्र. ४० भाजी मंडईतील व्यावसायिक गाळ्यांच्या लिलाव प्रक्रियेवेळी झालेल्या भाडेपट्ट्यातील करारानुसार त्यांची भाडेवसुली आणि करारपत्रातील अटी-शर्तीचे पालन होत नाही. त्यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे, असा आक्षेप माजी नगरसेवक इनायात मुकादम यांनी घेतला असून, ही बाब जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि चिपळूण पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. मुकादम यांनी दिलेल्या तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, भाजी मंडई लिलाव प्रक्रियेतील मूल्यांकनाविषयी नमूद केलेल्या अटी-शर्ती नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहेत. त्या तत्कालीन जिल्हा त्रिसदस्यीय समितीने सुचविलेल्या होत्या. याबाबत केलेली कार्यवाही गैर आहे. त्यासाठी २४ जानेवारी २०१८ रोजी पालिकेला नोटीसही दिली होती; मात्र, तत्कालीन मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यांनी संबंधित गाळेधारकांसोबत २०१७ रोजी नोंदणीकृत भाडेपट्ट्याचे करारपत्र करून मंडईतील १० गाळ्यांचा ताबा संबंधित गाळेधारकांना देण्यात आला. त्यामध्ये गाळा क्र. १, ९, ११, १३, १४, १५, १८ यांचा समावेश आहे.
२०१७ रोजी झालेल्या करारांतर्गत कार्यवाही करणे नगरपालिकेची जबाबदारी होती; परंतु गाळेधारकांजवळ पुढील तीन वर्षे मुदतीसाठी भाडे करारपत्र केले. त्यानुसार प्रत्येक गाळेधाराला महिन्याला ६ हजार ५०० भाडे निश्चित केले व करारपत्र अटीशर्तीनुसार दरवर्षी भाड्याच्या रकमेवर १० टक्के वाढ ठरवली आहे; मात्र, केलेल्या करारपत्रातील अटीशर्तीचे आजपर्यंत पालन होत नसल्याचे समजते. तसेच मालमत्ता विभागाकडे चौकशी केली असता आकारण्यात येणाऱ्या मासिक भाड्याबाबत ठोस माहिती पुरवली जात नाही. याबाबत घेतलेल्या माहितीनुसार अटी-शर्तीप्रमाणे १० टक्के भाडे वाढ करून त्याची वसुली केल्याचे दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत गाळेधारकांनी भाडे जमा करणे बंधनकारक असताना त्याचेही नियमन झाले नसल्याचे दिसून येत आहे. वेळेत भाडे रक्कम जमा न झाल्यास प्रतिदिन ८ टक्के व्याज आकारण्याचे ठरले आहे; मात्र, संबंधितांनी नियमित व दिलेल्या मुदतीत रक्कम जमा केलेली नाही, हे गाळेधारकांनी जमा केलेल्या भाडे पावतीचा तपशील पाहता स्पष्ट होते. काही गाळेधारकांची थकबाकी एकरकमी जमा केली आहे. तत्कालीन लिलाव प्रक्रियेतील अटी-शर्तीचे पालन झाले नसल्याचे लक्षात येते. मूळ करारपत्रानुसार प्रतिमाह भाडेवसुली होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
दोन वेळा मुदतवाढ – २०१७ रोजी झालेला लिलाव प्रक्रियेअंतर्गत करारप्रक्रिया तीन वर्षे मुदतीसाठी होती. त्यानंतर २०२० मध्ये इमारतीचे त्रिसदस्यीय समितीकडून मूल्यांकन करण्यात आले. परिणामी, पूर्वीच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल झाले. दरम्यान, तीन वर्षांच्या कालावधीची मुदत संपल्याने संबंधित गाळेधारकांचे करारपत्र रद्द करून नवे मूल्यांकन अटी-शर्तीनुसार लिलाव प्रक्रिया आवश्यक होती. याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. २०२० ते २०२३ आणि २०२३ ते २०२६ या कालावधीकरिता दोन वेळा मुदतवाढ दिली आहे. त्यामध्ये कराराचे नूतनीकरण अंतर्गत प्रशासनाने नियमानुसार योग्य किमतीच्या मुद्रांक शुल्कावर नोंदणीकृत रजिस्टर करार कायदेशीर करणे गरजेचे होते; मात्र प्रशासकीय ठरावानुसार मुदतवाढ दिल्याचा मुद्दा मुकादम यांनी निदर्शनास आणला.
