खेड (रत्नागिरी): एकीकडे शहरांचा विकास होत असताना दुसरीकडे मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना बिल्डर्सच्या मनमानीचा आणि प्रशासकीय अनास्थेचा फटका कसा बसतो, याचा एक धक्कादायक प्रकार खेड शहरात समोर आला आहे. शहरात चक्क एका मंजूर रस्त्यावरच बांधकाम व्यावसायिकाने (बिल्डर) बेकायदेशीरपणे कंपाऊंडची भिंत उभारून रस्ता बंद केला आहे. या प्रकारामुळे परिसरातील तब्बल तीन मोठ्या इमारतींमधील रहिवाशांची कोंडी झाली असून स्थानिक नागरिकांमध्ये खेड नगर परिषदेच्या कारभाराविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
नेमका काय आहे हा वाद? खेड शहरातील मुख्य ‘खेड-दापोली रस्ता’ ते ‘गांधी चौक’ यांना जोडणारा एक १२ मीटर रुंदीचा रस्ता पालिकेकडून मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, या रस्त्याला लागूनच असलेल्या एका बांधकाम व्यावसायिकाने दादागिरी करत थेट रस्त्यावरच एक मोठी कंपाऊंडची भिंत उभी केली. या एका भिंतीमुळे ‘अथर्व हाईट्स’सह आजूबाजूच्या तीन मोठ्या इमारतींच्या पार्किंगमध्ये जाण्याचा मुख्य मार्गच पूर्णपणे ब्लॉक झाला आहे.
नागरिकांचे हाल आणि रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी या अनधिकृत भिंतीमुळे इमारतीमधील रहिवाशांना आपली वाहने पार्किंगमध्ये नेणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांना आपल्या दुचाकी आणि चारचाकी गाड्या नाईलाजाने मुख्य रस्त्यावरच उभ्या कराव्या लागत आहेत. रस्त्यावर अस्ताव्यस्त लागणाऱ्या गाड्यांमुळे या भागात आता वाहतूक कोंडीची समस्याही गंभीर बनू लागली आहे.
६ महिने उलटले तरी पालिकेचे ‘अभय’? या मनमानी कारभाराविरोधात हवालदिल झालेल्या रहिवाशांनी १५ डिसेंबर २०२५ रोजीच खेड नगर परिषदेकडे रीतसर लेखी तक्रार दाखल केली होती. मात्र, आज तब्बल ६ महिने उलटून गेले तरीही प्रशासनाने या भिंतीवर कोणतीही हातोडा चालवलेला नाही किंवा ठोस कारवाई केलेली नाही. “एवढा गंभीर विषय असूनही पालिका गप्प का? पालिकेचे या बिल्डरला छुपे अभय आहे का?” असा थेट आणि संतप्त सवाल रहिवासी आता विचारू लागले आहेत.
बिल्डरने नक्की कोणते नियम धाब्यावर बसवले? कायद्यानुसार, इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित विकासकाने (बिल्डर) हा १२ मीटरचा मंजूर रस्ता खेड नगर परिषदेकडे अधिकृतपणे हस्तांतरित (Transfer) करणे बंधनकारक होते. मात्र, इमारतींचे काम पूर्ण होऊन बराच काळ झाला तरी बिल्डरने हा रस्ता पालिकेच्या ताब्यात दिला नाही. उलट, हा रस्ता स्वतःच्याच ताब्यात ठेवण्याच्या हव्यासापोटी त्याने तिथे बेकायदेशीरपणे भिंत बांधल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
प्रशासनाचे फक्त ‘कागदी घोडे’ या सर्व वादावर खेड नगर परिषदेने आपली बाजू मांडताना सांगितले की, “आम्ही संबंधित विकासकाला नोटीस पाठवून कायदेशीर कारवाई करत आहोत.” मात्र, पालिकेच्या या केवळ कागदी कारवाईवर नागरिक समाधानी नाहीत. “आम्हाला नोटीस नको, तर आमच्या हक्काचा पार्किंगचा रस्ता तात्काळ मोकळा करून प्रत्यक्ष दिलासा द्या,” अशी आग्रही मागणी ‘अथर्व हाईट्स’ आणि परिसरातील संतप्त नागरिकांकडून केली जात आहे.
